पोखरा, २२ भदौ: प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रथम भेला आठबुँदे घोषणापत्रसहित पोखरामा सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा भएको भेला अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को आसन्न बैठकलाई लक्षित गरी साझा कार्यसूची तय गर्न आयोजना गरिएको थियो । भेलामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक स्रोत साधन, शान्ति सुरक्षा, मानवस्रोतको व्यवस्थापन अझै प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नसक्दा अन्यौलता बढेकोमा जोड दिइएको थियो ।

भेलामा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका विभिन्न चुनौती एवं समस्या र त्यसको निराकरणलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐन निर्माण हुन नसकेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्मा व्यवस्थितरुपले निरन्तर छलफल गर्ने, प्रदेशमा आउने कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याइनुपर्ने तथा उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा नै रहनुपर्ने लगायतका विषयमा भेलाले जोड दिएको छ ।

त्यस्तै राहदानी वितरण, सिफारिस, नागरिकता वितरण र सीमा सुरक्षा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश मातहत रहनुपर्ने र त्यही अनुरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव अघि सारिएको छ । अर्को विकल्पका रुपमा शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी नेतृत्व, विकास निर्माणका लागि छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा पनि अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग नबन्दा केन्द्रको अनुदान, वित्तीय बाँडफाँडलगायतमा समस्या देखिएको ठहर गर्दै भेलामा राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत सङ्घलाई र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

भेलाले मर्यादाक्रम, मुख्य न्यायाधिवक्तालाई फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्ने अधिकारलगायत विषयमा पनि सङ्घका लागि सुझाव तयार गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । भेलामा मुख्य मन्त्रीहरू प्रदेश नं १ का शेरधन राई, २ का लालबाबु राउत, ३ का डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, ५ का शङ्कर पोखरेल र ७ का त्रिलोचन भट्ट सहभागी हुनुहुन्थ्यो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित रहनुभएको जनाइएको छ ।
-रासस