धुलिखेल, १३ असारः स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि गैर सरकारी संस्थाहरु एकाएक बन्द भइरहेको अवस्थामा काभ्रेका कतिपय स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झनै कडाइ गर्ने नीति बनाएका छन् । जिल्लामा २२ सयभन्दा बढी गैरसरकारी संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने ती एनजिओहरु औलामा गन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पाँचखाल नगरपालिकाले नगरभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एनजिओले कार्यक्रम र बजेट चौमासिक रुपमा अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ । नगरप्रमुख महेश खरेलले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै नगरपालिकाले एनजिओ डेक्सको ब्यवस्था गरी सबै एनजिओहरुलाई आफु मातहात ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

उता जिल्लाको सबैभन्दा कान्छो मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले काम गर्न स्वीकृत माग गर्न आउने एनजिओलाई संस्थाको निर्धारित मापदण्डको आधारमा स्वीकृति प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी एनजिओ, सहकारीका र निजी संघ संस्थाहरुले नगरपालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई ख्याल कार्यक्रम बनाउनु पर्ने गरी नीति अपनाउने भएको छ ।

पनौती नगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहकार्य गर्न नीति नै बनाए अघि बढ्ने बताएको छ । पनौतीले संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने तर आफ्नो नीति भित्र गैरसरकारी संघसंस्थालाई ल्याउने भएको छ । त्यसैको आधारमा गैसससँग सम्बन्ध स्थित गर्न खोजिएको नगरप्रमुख भिम प्रसाद न्यौपानेले सातौँ नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट बुझिन्छ ।