धुलिखेल, ४ भदौ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल महाअभियान भएको बताएका छन् । तहगत सरकार र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराएर जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले आज आयोजना गरेको कार्याशाला गोष्ठीमा मन्त्री बास्कोटाले यस्तो बताएका हुन् । दुईदिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा काभ्रेबाट प्रदेशसभाका लागि निर्वाचित सांसद र १३ स्थानीय तहका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको छ ।

गोष्ठीका प्रमुख अतिथी मन्त्री बास्कोटाले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्ने लक्ष्य अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले लिएकको बताउँदै केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रीकृत गरी स्थानीय सरकारलाई आफ्नो सबैखाले विकासको गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको बताए । हामील संघीयताको अवलम्बन त्यसकै लागि गर्नुपरेको हो । हरेक स्थानीय सरकारले गर्ने विकास आफ्नो भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा आ–आफ्नै मौलिकतामा गर्नुपर्छ, उनले भने ।

उनले संघीयता पनि नेपाली मौलिकता अनुरुपको भएको औंल्याउँदै अन्यत्र जस्तो छुट्टिने अधिकार सहितको संघीयतालाई नेपालको संघीयताले अस्वीकार गरेको बताए । संविधानले कुनै पनि सरकारलाई अल्मल्याउने गरी अधिकार छैन, उनले भने साझा र एकल अधिकार तोकेर तीनै तहका सरकारलाई गतिशील बनाउन निर्देश गरेको छ । ‘एकल अधिकारको सम्पूर्ण रुपमा प्रयोग भयो कि भएन ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो, उनले भने– ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै कानुनहरु बनेका छैनन्, आफूलाई चाहिने सबै कानुन बनाएर प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।

कानुन र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधी नहुँदा हाम्रो कामलाई प्रभाव पार्छ जसले गर्दा हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने खतरा हुन्छ ।’ कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दै उनले भने, कतिपय स्थानीय सरकारले परिषद गर्न सकेनन् । गरेकाले ढिला गरे । यो राम्रो होइन, किनभने अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अनुसार ‘डेलीभरी’ दिने जनताको घरआँगनको सरकार स्थानीय सरकार नै हो, उनले भने, ‘जनताको विशेष चासो र सरोकार नै त्यहीं हुन्छ । फेरि विकासको कार्यान्वयन हुने थलो पनि स्थानीय तहमा नै हो ।’ यो बढी जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा नै सांसदहरु अलमल गर्नु संघीयताको मर्म अनुरुप नभएको धारणा राख्दै बास्कोटाले राजनीतिक प्रणाली मात्रै परिवर्तन भयो तर हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन भएन । ‘हामीले हाम्रो शैली र संस्कारमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, तीनै तहका सरकारले ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जानु भएन । फरक व्याख्या गर्दै जाँदा स्थापित संरचनालाई असहज भएको छ । जनता जहाँ बस्छन् विकास निर्माण त्यहीं गर्ने हो । प्रदेश सांसदले लडेर यति ल्याएँ भन्नैपर्दैन । कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा नै हो ।’ हामीलाई सु–शासन चाहिएको छ, यो विना आर्थिक समृद्धि पनि हुदैन । समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षामा सरकारले जोड दिएको बताउँदै उनले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने जनशक्ति यसअघि अवलम्बन गरेको शिक्षाले नदिएको बताए ।

सरकारले ७.५ ले अर्थतन्त्रको आकार बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अगामी वर्ष ८ देखि ८.५ सम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि श्रमको सम्मान गर्ने र तल्लो वर्गलाई सँगसँगै हिंडाउन खोजिएको छ । तर यसलाई अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धले प्रभाव पार्छ भन्ने चिन्ता छ । विभेदको अन्त्यमा नै मुलुकको समृद्धि जोडिएको बताउँदै उनले विभेदलाई लोकतन्त्रले स्वीकार नगरेको बताए । श्रम संस्कृतिलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोड्नुछ नत्र विभेदहरु बँकी नै रहनेछन् ।

अहिले हाम्रो लोकतन्त्रलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग मात्रै जोडेर हेरिएको प्रशंग उठाउँदै उफ्रिन पाउनु मात्रै लोकतन्त्र होइन, कार्यक्रममा उनले भने । विकास भनेको बाटो खन्नु मात्रै भएको छ । तर त्यो मात्रै विकास होइन । पूर्वाधार मात्रै नभई मानवीय क्षमताको पनि विकास हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने ‘हाम्रो विकासले पर्यावरणमा प्रभाव पारेको छ । दिगो विकास हुनुप¥यो । आफूले आफैंलाई खतरा निम्त्याउनु भएन ।’ अर्को फरक प्रसंगमा उनले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल, आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं अभियानको निरन्तरता भएको उल्लेख गर्दै यसलाई जो सरकारमा आए पनि काट्न नसक्ने दावी गरे । अहिले भएको १८ प्रतिशत गरिबीलाई पञ्चवर्षीय योजनाको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको महाअभियानले १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकले लिएको यो लक्ष्यलाई जनप्रतिनिधिले पूर्णता दिनुपर्छ ।