ओखलढुंगा, माघ २४:  संविधानले भेदभाव र छुवाछुतलाई गैरकानुनी मान्छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन। दलित प्रतिनिधिले समेत छुवाछुत बेहोरिरहेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा शिवप्रसाद ढुंगानाले लेखेका छन् । ओखलढुंगामा दलित जनप्रतिनिधिलाई योजना छनौटमा निषेध गर्ने र बजेट समेत रोक्ने गरेको पाइएको छ।

सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ का वडा सदस्य सुनिता नेपालीले सडकबाट दलित बस्तीसम्म जाने घोडेटो बाटो र खानेपानीका लागि योजना माग गरेको दुई पटक भयो। योजना सूचीमा राखिन्छ तर, बजेट पर्दैन। दलित भएकै कारण सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन्। उक्त वडाको दलित बस्तीमा खानेपानीको समस्या मात्र होइन, टोलसम्म पुग्ने गोरेटो बाटो निकै अप्ठेरो छ। नेपालीले भनिन्, ‘गाउँमा विकास निर्माण दलित बस्तीमा योजना नै नपारिएको बताइन्।

वडा अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले दलित बस्ती योजनामा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकारे। उनले भने, ‘एकैपटक धेरै कुरा सम्भव हुँदैन। दलित समुदायले माग गरेका कुरा हाम्रा प्राथमिकतामा परेनन्। यस्ता समस्याको हल विस्तारै खोज्दै जाउँला।’ दलित बस्तीलाई सामाजिक रुपमा गरिने विभेदका कारण समुदाय नै स्रोत र साधनको पहुँचमा नभएको नेपालीले बताइन्।

लक्षित वर्गका लागि आउने बजेटको सदुपयोग र प्रथामिकताले मात्रै सीमान्त समुदायको उत्थान गर्न सकिने ओखलढुंगा क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा।भेषनाथ खनालले बताए। ‘दलित समुदायबाट माग भएर आएका योजनामा राज्य उदासीन बन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखिको समस्या हल गर्नुपर्ने ठाउँमा योजना नै नपारिंदा विकास निर्माणमा पनि दलित समुदायमाथि विभेद भइरहेको प्रस्ट हुन्छ।’