काठमाडौँ, पुस २४ :नेपाली कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको भएको छ। जापानको मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि आप्रवासी कामदार लैजानेसम्बन्धी नीतिगत मापदण्ड अनुमोदन गरेसँगै नेपाली कामदार जापान पठाउन द्विपक्षीय छलफल सुरु भएको हो। यस विषयमा सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र जापानी राजदूत मासामिची सेइगोबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा कामदार लैजाने प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको थियो। जापान रोजगारीका लागि जान आकांक्षीले आधारभूत जापानी भाषा जानेको र जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीका अनुसार जापानबाट एक प्राविधिक समूह छिट्टै नेपाल आउने भएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

जापानी प्राविधिक र नेपाली प्राविधिकको छलफलपश्चात उयपुक्त विधि, प्रक्रिया र संरचना तयार हुनेछ। प्रवक्ता रेग्मीले दुवै देशको पारस्परिक हित अनुकूल हुने गरी संरचना तयार हुने बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि नै जापानले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा अवधारणापत्र पठाइसकेको छ। उक्त अवधारणापत्रमाथि मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्री विष्टले जापानमा कामदार पठाउँदा भर्ना र छनोट प्रणालीलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने बताएका छन्। योग्यता, क्षमता, सीप र दक्षताका आधारमा प्रतिश्पर्धाका आधारमा नेपाली कामदार छनोट गरी जापान पठाइने उनले जानकारी दिए। उनले जापान रोजगारका नाममा मध्यस्ता र बिचौलियाको पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए।

राजदूत चागोंले विधि र प्रक्रियाबारे गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। नेपाली श्रमिकलाई पारदर्शी र प्रतिश्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट कामदार लैजान जापान सरकारले पहल थालेको उनको भनाइ थियो। जापानले पाँच वर्षको अवधिमा तीन लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। जापानले नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिजस्ता १४ वटा क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारका लागि खुला गरेको हो।

जापानले नेपाल, चीन, इण्डोनेसिया, म्यानमार, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशबाट कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक आप्रवासी कामदारलाई खुला गरेको। जापानमा ठूलो संख्याको जनशक्ति पाको उमेरका भएका कारण जापानमा भइरहेको जनशक्तिको अभाव कम गर्न विदेशी कामदार लैजान लागेको हो। अहिले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा मात्र सरकारी तहको संयन्त्रबाट कामदार पठाइन्छ। सरकारी संयन्त्रबाट पठाइएका कामदार तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवा सुविधा र सुरक्षित हुने गरेका छन्। इजरायलमा सरकारीस्तरबाट पठाइने भए पनि पछिल्लो समयमा इजरायल रोजगार बन्द छ। जापानले बदमासी गर्ने दलालले चलखेल गर्न नसक्ने खालको प्रावधानसहित कडा छनोट प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ।

जापान रोजगारीका नाममा केही म्यानपावर व्यवसायीले पत्रिकामै विज्ञापन गरी राहदानी संकलन र पैसा असुल्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सचेत गराएको छ। विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईले रोजगारी प्रक्रियामै रहेकाले कसैलाई पनि विश्वास गरी राहदानी दिन र पैसा बुझाउन नहुनेमा सचेत गराइएको जानकारी दिए। जापानले यसअघि जिट्को अन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा आप्रवासी कामदार लैजाने गरेको थियो। तर, त्यो व्यावहारिक नभएपछि सफलता पाउन सकेन।