काठमाडौँ, पुस २० : हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको नाफा वर्षेनी बढिरहेको छ। यो संस्थाको आव २०६८/६९ देखि वर्षेनी नाफा बढिरहेको हो। नाफामा जान सुरु गरेको उक्त आवदेखि वर्षेनी कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने गरी बजेट छुट्याउँदै आएको छ। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई बोनसवापत ८९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।

२०७४/७५ मा प्रक्षेपण गरेको भन्दा ७४ करोड १६ लाख रुपैयाँले बढाएर ६ अर्ब २३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। गत आवमा ५ अर्ब ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँमात्रै आय अनुमान गरिएको थियो। २०७५/७६ मा पनि यसले ५ अर्ब ९६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ। सरकारबाट दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल सहितमा खर्च गर्ने गरी वर्षेनी ऋण तथा शेयर लगानी गर्ने र अनुदान दिने काम पनि रोकिएको छैन।

पछिल्लो समय निरन्तर नाफा कमाइरहेको र कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिरहेको यो संस्थाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुधार, विकास तथा यसमा दातृ निकायबाट लिएको ऋण तिर्न भने यात्रुबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले वर्षेनी नाफाबाट बोनस खाने तर यही निकायले सञ्चालन गर्ने विमानस्थल निर्माणमा लागेको ऋण तिर्न भने यात्रुबाट शुल्क लिने गरेको छ। नियमित आम्दानीको स्रोत भएको र वर्षेनी नाफामा गइरहेको यो संस्थाले विगत साढे चार वर्षदेखि लिँदै आएको पाँच वर्षे ‘विमानस्थल विकास शुल्क’ को अवधि आगामी असारदेखि सकिँदैछ। प्रतियात्रु एक हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्कका रूपमा असुल गरिँदै आएको यस्तो शुल्कलाई प्राधिकरणले आगामी साउनदेखि फेरि अर्को पाँच वर्षका लागि लिने भएको छ।

प्राधिकरणले हालसम्ममा करिब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ यस्तो शुल्कबाट संकलन गरेर हालसम्म ३ अर्ब ७३ करोडमात्रै खर्च गरेको छ। आयको तुलनामा खर्च क्षमता कमजोर रहेको प्राधिकरणबाट यस्तो शुल्क आगामी साउनदेखि फेरि पाँच वर्षलाई निरन्तरता दिँदैछ। प्राधिकरणले विमानस्थल विकास शुल्क निरन्तरता दिने विषयमा यही पुस ५ गते बसेको ३४५औं बैठकबाट स्वीकृत गराएको छ। प्राधिकरणले लिँदै आएको यस्तो शुल्कलाई त्रिभुवन विमानस्थलकै सुधार, धावनमार्ग मर्मत, विमानस्थलको क्षमता वद्धिजस्ता काममा लगाइने प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार, यसअघि पनि सोही प्रयोजनमा लगाउने गरी यस्तो विकास शुल्क लिन थालिएको हो।यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

प्राधिकणरले २०६८/६९ र ०६९/७० मा भएको २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफाबाट दुई वर्षको बोनस खाने गरी बजेट छुट्याएको थियो। कर्मचारीले दिने यस्तो बोनसको अंक हाल करिब ९० करोड रुपैयाँ तय गरेर आगामी वर्षको बजेटका निम्ति विनियोजन भएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले गत सोमबार प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमै यस्तो बोनसको रकम उल्लेख गरिएको छ। उनका अनुसार, बोनस ऐनअनुसार कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ। यसलाई स्वीकृत दिन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरे पनि निर्णय भने आइसकेको छैन।

यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको सुधार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट लिएको ऋणसहित प्राधिकरणको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न यस्ता शुल्क लिन सुरु भएको उल्लेख छ।पूर्वसचिव विमल वाग्लेले भने, ‘बोनसको उद्देश्य नै नाफा गर्ने संस्थाले मात्रै बोनस बाँड्न पाउँछ भन्ने हो। सेवा गर्ने तथा नियामक निकायको लागि बोनस बाँड्न पाइँदैन।’