काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको सीमा विवादको विषय एजेन्डाबाटै हटाइएको छ। भ्रमणको प्रारम्भिक तयारीदेखि उठाउने चर्चा भएको सीमा मुद्दा अन्तिम समयमा गायब भएपछि सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार सीमा विवादलाई भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउने गरी गृहकार्यसमेत भएको थियो। तर भ्रमणको अन्तिम कार्यसूची तयार पार्दा उक्त विषय समावेश गरिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च स्रोतले पनि सीमा विवादको विषय प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा हटाइएको पुष्टि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते संसद्मा नेपाल र भारत दुवै देशले एकअर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको विषय तथ्य र प्रमाणका आधारमा अध्ययन गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर चर्चामा आएका शाहको भारत भ्रमणमा सीमा मुद्दाले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, विवादित विषय उठाउँदा भ्रमण नै प्रभावित हुन सक्ने आकलन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादलाई तत्कालका लागि थाती राख्न लगाएको स्रोतको दाबी छ। संवाद र सहकार्यका अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्दै नेपालको पुरानो र संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा औपचारिक एजेन्डाबाटै हटाइएको हो।
यस निर्णयले प्रधानमन्त्रीको विगतको अभिव्यक्ति र वर्तमान कूटनीतिक व्यवहारबीच प्रश्न खडा गरेको छ। सीमा विवाद समाधानका लागि तथ्य र प्रमाणका आधारमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणकै क्रममा उक्त विषय नउठाउनु अर्थपूर्ण मानिएको छ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले एजेन्डामा नरहे पनि सीमा विवादको विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकार मोहनकृष्ण श्रेष्ठले पनि दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि सीमा विवादमा गम्भीर संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सीमा विवाद कुनै सरकारको सुविधाअनुसार उठाउने वा थाती राख्ने सामान्य विषय होइन। राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको मुद्दालाई कूटनीतिक संवादमै प्रवेश नगराउनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँगै गम्भीर रूपमा उठेको छ।







प्रतिक्रिया