काठमाडौं । मलेसियाको रोजगारी संकट गहिरिँदा हजारौँ नेपाली श्रमिक अन्योलमा परेका छन्। म्यानपावर कम्पनी छनोटको विवादमा नेपाल–मलेसिया अडान टकराउँदा नयाँ श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रक्रिया अवरुद्ध छ। सरकार कूटनीतिक संवादमा जुटेको छ, तर समाधानको ठोस संकेत देखिएको छैन।

मलेसियाले गत असोज १५ देखि नयाँ श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (बायोमेडिकल) रोकेको छ। मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) सञ्चालन गर्ने वेस्टिनेट कम्पनीले नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि विवाद चर्किएको हो। मलेसियाले आफूले छनोट गरेका २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनी र तिनका २५० सहायक कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ। नेपालले भने यो व्यवस्था स्वीकार गरेको छैन।

नेपालको प्रश्न स्पष्ट छ—८०० भन्दा बढी इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटालाई मात्रै छनोट गर्ने आधार के हो? छनोट प्रक्रिया कति पारदर्शी छ? श्रमिक पठाउने अवसर सीमित कम्पनीमा केन्द्रित गर्दा प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ? सरकारले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको जनाएको छ।

यसअघि नेपालका ३६ सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि भिसा प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था थियो। नयाँ प्रणालीमा सहमति नजुट्दा पुरानो प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ। परिणामतः मलेसिया रोजगारीमा जान चाहने नेपाली श्रमिकको प्रक्रिया रोकिएको छ।

श्रममन्त्री रामजी यादवले आपसी सहमतिबिना नयाँ व्यवस्था लागू गर्न नहुने अडान राखेका छन्। नेपालले विवाद संयुक्त प्राविधिक कार्यदलमार्फत समाधान गर्न नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ को मिति प्रस्ताव गरेको छ। तर मलेसियाका श्रममन्त्री रमानन रामकृष्णानले अक्टोबर ६ मा पठाएको पत्रमा आफ्नो सरकार नयाँ व्यवस्थाबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका थिए। यसले तत्काल सहमति जुट्ने सम्भावनालाई थप अनिश्चित बनाएको छ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले कूटनीतिक संवाद जारी रहेको बताउँदै छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता सरकारको मुख्य चासो भएको जनाएकी छन्। उनका अनुसार मलेसियाबाट पत्र आउँदैमा वार्ताको बाटो बन्द भएको छैन। तर संवाद जारी रहनु मात्रै श्रमिकको समस्या समाधान हुनु होइन।

वार्ता एकातिर, २५ कम्पनीमाथि अनुसन्धान अर्कोतिर

मलेसियासँग कूटनीतिक पहल चलिरहँदा वैदेशिक रोजगार विभागले छनोटमा परेका २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ भने सम्बन्धित सञ्चालकविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। तोकिएको ३५ दिनभित्र उपस्थित नभए वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम बैंक खाता रोक्का तथा विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले २५ कम्पनीमाथिको अनुसन्धान नरोकिने बताएका छन्। मन्त्रालयले कूटनीतिक विषयमा पहल गरिरहेका बेला विभागले आफ्नो नियमन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको उनको भनाइ छ।

विवाद सरकारको, मूल्य श्रमिकले चुकाउँदै

मलेसिया नयाँ प्रणाली लागू गर्न दृढ छ, नेपाल छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र श्रमिकको हितको प्रश्न उठाइरहेको छ। तर दुई सरकारबीचको यही टकरावको प्रत्यक्ष असर रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका नेपालीमाथि परेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रक्रिया रोकिँदा श्रमिकको समय, खर्च र रोजगारीको अवसर जोखिममा परेको छ।

सरकारले सीमित म्यानपावर कम्पनीको प्रभाव रोक्ने र निष्पक्ष प्रणाली कायम गर्ने अडान राखेको छ। तर त्यो अडानलाई परिणाममा बदल्न नसके श्रमिकले भोगिरहेको अन्योल लम्बिनेछ। कूटनीतिक वार्ता कति अघि बढ्यो भन्नेभन्दा पनि रोजगारी प्रक्रिया कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

अब सरकारको परीक्षा दुई मोर्चामा छ—मलेसियासँगको विवाद समाधान गरेर श्रमिक भर्ना प्रक्रिया खुलाउने र २५ कम्पनी छनोटमा कुनै अनियमितता भएको छ वा छैन भन्ने निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट पार्ने। वार्ताको नाममा ढिलाइ र अनुसन्धानको नाममा अन्योल लम्ब्याउने छुट सरकारलाई छैन; श्रमिकले भाषण होइन, समयमै समाधान खोजिरहेका छन्।