फ्रान्सको आन्दोलन नेपालका शासकका लागि पनि चेतावनी हो। जनताको असन्तुष्टिलाई सामाजिक सञ्जालको उक्साहट, विपक्षीको षड्यन्त्र वा केही युवाको आवेग भनेर पन्छाउने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन। जनता किन असन्तुष्ट छन् भन्ने प्रश्नबाट भाग्ने सत्ता अन्ततः जनताको विश्वासबाट टाढिँदै जान्छ।

नेपालमा २०२५ को युवा आन्दोलनले भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण र सीमित आर्थिक अवसरप्रतिको आक्रोशलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्यायो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२६ को अध्ययनले कमजोर शासन, भ्रष्टाचारप्रतिको उच्च धारणा र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अभावले युवा बहिष्करण तथा सामाजिक अस्थिरताको जोखिम बढाउने औँल्याएको छ। यो निष्कर्षले स्पष्ट पार्छ—युवाको असन्तुष्टि केवल प्रचारको उत्पादन होइन; यसको पछाडि अवसर, सुशासन र न्यायसँग जोडिएका वास्तविक प्रश्न छन्।

आज नेपालको मुख्य विरोधाभास यही हो—देशमा सम्भावना बोकेको युवा जनशक्ति छ, तर त्यसलाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा जोड्ने अवसर पर्याप्त छैनन्। शिक्षित युवाले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य देख्न नसक्नु, रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुनु, महँगीको दबाब झेल्नु र सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास गुमाउनु सामान्य आर्थिक समस्या मात्र होइन; यो राज्यको प्राथमिकता र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न हो। एसिया फाउन्डेसनको सन् २०२६ अक्टोबरमा सार्वजनिक सर्वेक्षणअनुसार, रोजगारी खोज्न वा जीविकोपार्जन गर्न कठिन भइरहेको बताउने उत्तरदाताको अनुपात पछिल्लो अनुगमनमा ५४.५ प्रतिशत पुगेको छ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला रोजगारीका लाखौँ अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गर्छन्, तर जनताले घोषणापत्र होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। सरकार परिवर्तन हुनु मात्रै परिवर्तन होइन। मन्त्री फेरिनु, पद बाँडफाँट हुनु र नयाँ नारा आउनु मात्रै सुशासनको प्रमाण होइन। नागरिकले सहज सेवा पाएका छन् कि छैनन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ कि छैन, युवाले देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी पाएका छन् कि छैनन्—सरकारको मूल्याङ्कन यिनै आधारमा हुनुपर्छ।

युवालाई भाषण होइन, अवसर चाहिएको छ; आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ; सत्ता संघर्ष होइन, भविष्यको सुनिश्चितता चाहिएको छ। राज्यले युवाको ऊर्जा उत्पादन र रोजगारीमा लगाउन सकेन भने त्यही ऊर्जा निराशा र आक्रोशमा बदलिन सक्छ। त्यसैले युवाको आवाजलाई दबाउने वा बदनाम गर्ने होइन, उनीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।

यसको अर्थ हरेक आन्दोलनका माग सही छन् वा आन्दोलनमा उठेका सबै आवाज एउटै उद्देश्यबाट निर्देशित छन् भन्ने होइन। आन्दोलनमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिन सक्छ, सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलिन सक्छ र असन्तुष्टिको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ। तर सम्भावित दुरुपयोगको बहानामा वास्तविक समस्या अस्वीकार गर्नु झन् ठूलो भूल हो। लोकतन्त्रको परिपक्वता आलोचनालाई सहने, प्रमाणका आधारमा सत्य छुट्याउने र गल्ती सच्याउने क्षमताबाट देखिन्छ।

फ्रान्स होस् वा नेपाल, जनताको धैर्यलाई सत्ताको स्थायी सम्पत्ति ठान्नु खतरनाक हुन्छ। जनताले दिएको मत शासकलाई निरङ्कुश हुने अनुमति होइन; जनताप्रति जवाफदेही हुने जिम्मेवारी हो। सत्ता जनताको विश्वासबाट बलियो हुन्छ, प्रचारबाट मात्रै होइन। जनताको जीवन बदल्न नसक्ने नेतृत्वले जनताको असन्तुष्टिलाई दोष दिएर आफ्नो असफलता छोप्न सक्दैन।