बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती र प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनसहित पाँच जनाविरुद्ध जालसाजीको आरोपमा दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग भएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको दाबी गर्दै मंगलबार मुद्दा दायर गरेकी हुन्। काफ्लेले दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती, प्रदेशसभा सचिव पुन, सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे तथा प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ। काफ्लेका अनुसार पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको नाम प्रयोग गरी पत्र तयार पारिएको थियो। सोही पत्रका आधारमा आफूलाई पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै उनले विवादित लिखतको आधिकारिकता छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसक्रममा प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ २४ गते उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको विवरणमा उल्लेख छ। काफ्लेले विवादित पत्र अमान्य घोषित गर्नसमेत माग गरेकी छन्।

जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले भदौ १ गते पार्टीको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारसम्बन्धी विश्वासको मत प्रक्रियामा निर्देशन पालना गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको उल्लेख छ। पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै सन्तोष पाण्डे, भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा बेल्वासे केसीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। काफ्लेले सभामुख र प्रदेशसभा सचिवालयले पार्टी नेतृत्वसँग समन्वय नगरी कारबाही प्रक्रियामा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएकी छन्।

मुद्दामा लगाइएका आरोपको न्यायिक निरूपण हुन बाँकी छ। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म आरोपित व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।