भैरहवा । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिविरुद्ध आवाज उठाउने अभियन्तालाई पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र असहमति प्रकट गर्ने अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । 

मंगलबार रुपन्देहीको भैरहवामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै त्रिपाठीले लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरम खाँसहित दुई अभियन्ताको गिरफ्तारी आपत्तिजनक र निन्दनीय रहेको बताए । उनले उक्त गिरफ्तारी संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको दावी गरे । 

शनिबार लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा आफू पनि वक्ताका रूपमा सहभागी भएको उनले बताए । ‘हामी लोकतन्त्रमा छौं । हामीसँग लिखित संविधान छ । संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, असहमति प्रकट गर्ने र सुशासनका लागि आवाज उठाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दमन गरेर नागरिकको आवाज दबाउन खोजेको छ ।’

त्रिपाठीले पक्राउ परेका अभियन्तालाई पक्राउ पूर्जी दिइएको थियो कि थिएन र उनीहरूलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने समेत बताए । उनले नागरिकलाई पक्राउको कारण थाहा पाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको उल्लेख गरे । 

‘आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिको विरोध गरेकै आधारमा कुनै नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न मिल्छ ? सरकार संविधानभन्दा माथि छ ? के मुलुकमा अघोषित संकटकाल लागू भएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकार निरन्तर स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाउँदै त्रिपाठीले नागरिकको आवाज दबाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरे । उनले आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आयोजित कार्यक्रममा आफू पनि सहभागी भएको जानकारी दिए ।

नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न

त्रिपाठीले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी देखिएको दावी गरे । स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी नियुक्ति गरिएको भन्दै उनले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शीता र आधारमाथि प्रश्न उठाए । उपाध्यक्ष पदका लागि ६ देखि ७ सय जनाले आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्य आवेदकको अन्तर्वार्ताबारे प्रश्न गरे । ‘यति धेरैले आवेदन दिएका थिए भने आनी कसरी अब्बल हुनुभयो ? उहाँको नियुक्तिको आधार र पारदर्शीता के हो ? बाँकी आवेदकको अन्तर्वार्तासमेत लिइएको छैन’ उनले भने ।

उनले नियुक्ति प्रक्रियामा मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यताका आधारमा छनोट गर्ने पद्दति पालना नभएको आरोप लगाए । नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने सबै आवेदकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुनसमेत उनले आग्रह गरे । नियुक्ति लेनदेनका आधारमा भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै त्रिपाठीले यसबारे निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्ने बताए ।

नागरिकता र सम्पत्तिबारे छानबीनको माग

त्रिपाठीले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाए । आमाबुबा तिब्बतबाट आएको भन्ने आनीकै भनाइ रहेको भन्दै उनले वंशजको नागरिकता प्राप्तिको आधारबारे छानबीन हुनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय र कान्छा लामाको छोरा मात्र भएको र छोरी नै नभएको स्थानीयको उजुरीको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाउँदै उनले सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबीन गर्नुपर्ने बताए । ‘आनीमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने उहाँ छानबीनका लागि अगाडि आउनुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने ।

त्रिपाठीले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता र नैतिक चरित्र उच्च हुनुपर्नेमा जोड दिए । लुम्बिनी विश्वभरका शान्तिप्रेमी तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले त्यहाँ नियुक्त हुने व्यक्तिको आचरण र योग्यतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आनीको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति

त्रिपाठीले आनी छोइङ डोल्मा राम्रो गायिका तथा बुद्ध धर्मावलम्बी भएको भन्दै उहाँको योगदानप्रति सम्मान रहेको बताए । तर, सार्वजनिक पदप्रतिको मोह र पछिल्लो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले त्यस्तो पदमा रहने व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने बताए । उनले आनीको अभिव्यक्ति अशोभनीय रहेको आरोप लगाउँदै त्यसले बौद्ध धर्मावलम्बीको भावनामा समेत चोट पुर्याएको दावी गरे । ‘सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । मासु भात खाएर विरोध गरेको भन्ने उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नै उहाँलाई अयोग्य सावित गरिसकेको छ,’ त्रिपाठीले भने ।

सरकारले छानबीनको माग गर्ने नागरिकलाई पक्राउ गर्ने तर, छानबीनको माग गरिएका विषयमा आवश्यक कदम नचाल्ने गरेको आरोप लगाउँदै त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई संविधान र मौलिक हकको सम्मान गर्न आग्रह गरे । ‘जसको छानबीन गर्नुपर्ने हो, उसलाई केही गरिँदैन । जसले छानबीनको माग गरेको छ, उसलाई समातिन्छ,’ उनले भने । 

उनले आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति, नागरिकताको आधार र सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबीन गर्न तथा विरोधमा उत्रिएका नागरिकको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे । 

संयोजक खाँ रिहा

सोमबार राती पक्राउ परेका लुम्बिनी बचाउ महाअभियान, लुम्बिनीका संयोजक अकरम खाँ रिहा भएका छन् । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेको विरोधका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्क राज पौडेल (गनेस) को पुत्ला जलाएको आरोपमा खाँ पक्राउ परेका थिए । 

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका–६ निवासी ६१ वर्षिय खाँसहित दुईजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनीको टोलीले हिजो पक्राउ गरेको थियो । लुम्बिनीबाट पक्राउ परेका दुवैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देही ल्याइएको थियो ।

आगामी दिनमा आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र पुत्ला लगायत आगजनीका कार्यक्रम नगर्ने कागज गरेपछि मंगलबार दिउँसो प्रहरीले उनलाई रिहा गरेको हो । आफ्ना भाइको रोहबरमा प्रहरीले रिहा गरेको खाँले जानकारी दिए । 

महाअभियानका सह–संयोजक राम विकास चौधरीले सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि पर्यटनमन्त्रीले लुम्बिनी विकास कोषका लागि अनउपयुक्त व्यक्ति पठाइसकेपछि आफूहरुको विरोध स्वभाविक भएको बताए । आफूहरुको विरोध शान्तिपूर्ण रहेको र आगामी दिनमा पनि शान्तिपूर्ण नै रहने उनले बताए । खानसँगै पक्राउ परेका लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका–९ का ३३ वर्षीय वाजिउद्दिन मुसलमान पनि रिहा भएका छन् ।