काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र, प्रविधि र लोकतान्त्रिक अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले ‘देशमा केही पनि भएन’ भन्ने भाष्यप्रति प्रश्न उठाएका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर विगत र वर्तमानको तुलना गर्न आग्रह गर्दै उनले नेपालमा भएका ३५ वटा सकारात्मक परिवर्तनको सूची प्रस्तुत गरेका हुन्।

बस्नेतले प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु, साक्षरता, विद्युत् पहुँच, सडक सञ्जाल र सञ्चार प्रविधिको विस्तारलाई देशमा भएका प्रमुख परिवर्तनका रूपमा औँल्याएका छन्। उनका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय करिब १८० अमेरिकी डलरबाट बढेर १ हजार ४०० डलरभन्दा माथि पुगेको छ भने औसत आयु ५४ वर्षबाट बढेर ७० वर्ष नाघेको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, बाल तथा मातृ मृत्युदरमा आएको कमी, खोप सेवाको पहुँच र विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारलाई पनि उनले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। विद्युत् पहुँच विस्तार, मोबाइल तथा इन्टरनेटको व्यापक प्रयोग, डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन भुक्तानीले नागरिकको दैनिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको उनको भनाइ छ।

पूर्वाधारतर्फ गाउँगाउँसम्म सडक तथा पुलको विस्तार, जलविद्युत् उत्पादनमा वृद्धि र विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई उनले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनतर्फ राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, ७५३ स्थानीय तहसहितको संघीय संरचना र महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व विस्तारलाई उनले सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

बस्नेतले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा लक्षित समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कार्यक्रम विस्तार हुनुलाई पनि राज्यको सामाजिक दायित्वसँग जोडेर हेरेका छन्।

विगतको नेपाल र आजको नेपालको तुलना गर्दै उनले देशमा केही पनि परिवर्तन नभएको दाबी गर्नेहरूलाई तथ्यका आधारमा बहस गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले उठाएका विषयले विकासका उपलब्धि र कमजोरी दुवैलाई तथ्यगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बहसलाई अघि सारेका छन्।

विकासका उपलब्धि स्वीकार्नु र बाँकी समस्या औँल्याउनु परस्पर विरोधी विषय होइनन्। गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका चुनौतीबीच हासिल भएका परिवर्तनको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ।