काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। आगामी चार वर्षका लागि पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा कांग्रेसले विगतको समीक्षा गर्दै आगामी यात्राको खाका अघि सारेका छन्।
प्रतिवेदनमा पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेसले आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको विषयमा समेत आत्मसमीक्षा गरिएको छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गर्दै पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टी पुनर्संरचना, सरकारलाई खबरदारी, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवा सहभागिता लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणालाई आगामी राजनीतिक यात्राको आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
प्रतिवेदनका २९ मुख्य प्रस्ताव
१. ऐतिहासिक योगदान र आत्मसमीक्षा
२००७, २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलन तथा संविधान निर्माणमा कांग्रेसको योगदानको समीक्षा गर्दै पछिल्लो दुई दशकमा सत्ता, पद, गुट र भागबन्डामा केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा।
२. आन्दोलनपछिको घटनाको निष्पक्ष छानबिन
आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा तथा जनधनको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको व्यवस्था।
३. नयाँ प्रतिपक्षीय भूमिका
कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्ष बनाउँदै सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार र अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने। संघ र प्रदेशमा ‘छाया सरकार’को अभ्यास गर्ने।
४. निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने
आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव।
५. उम्मेदवार छनोटमा सुधार
गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने। प्राइमरी निर्वाचन वा सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विकल्प अपनाउने।
६. वैचारिक नवीकरण
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीको बदलिँदो परिस्थिति सुहाउँदो ढंगले पुनर्व्याख्या गर्ने।
७. ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’
आर्थिक वृद्धिलाई मात्र समुन्नतिको आधार नमान्दै रोजगारी, सामाजिक न्याय, नागरिक सम्मान र जीवनस्तरलाई विकासको मापदण्ड बनाउने।
८. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग तथा डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तारको आधार बनाउने।
९. निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउँदै लगानी, उत्पादन र रोजगारीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने।
१०. युवा र रोजगारी
युवाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न रोजगारी, सीप, उद्यमशीलता र नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता बढाउने।
११. जेनेरेसन–जेडका माग अध्ययन
युवा तथा जेनेरेसन–जेडका अपेक्षा र असन्तुष्टिबारे अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल बनाउने र सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने।
१२. प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआई र नयाँ प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा तथा ज्ञान क्षेत्रमा पार्ने प्रभावअनुसार शिक्षा र सीप प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने।
१३. सामाजिक न्याय र सुरक्षा
जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण तथा शिक्षा–स्वास्थ्यका समस्या सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने।
१४. भ्रष्टाचारमा ‘आफ्ना–पराया’ नगर्ने
आफ्ना नेता वा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न भए संरक्षण नगर्ने तथा सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कायम गर्ने।
१५. संस्थागत स्वायत्तता
न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता।
१६. नागरिकसँग निरन्तर जोडिने कांग्रेस
कांग्रेसलाई चुनावका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठन नभई नागरिकसँग निरन्तर संवाद र सहभागितामा रहने राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने।
१७. संघीयता र संविधान
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, प्रशासनिक क्षमता तथा वित्तीय संघीयता सुधार गर्ने। संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउने।
१८. संक्रमणकालीन न्याय
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने।
१९. राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व
ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउँदै स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने।
२०. पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व सहकार्य
पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्दै पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने।
२१. संस्थागत नेतृत्व विकास
‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, ‘नीति प्रतिष्ठान’, ‘निर्वाचन ब्युरो’ र ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’जस्ता संरचना निर्माण गर्ने।
२२. संगठनको पुनर्संरचना
सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै संगठनलाई थप नागरिकमुखी बनाउने।
२३. ‘के गर्नेछैनौँ’ सार्वजनिक प्रतिबद्धता
दलीय भागबन्डा, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, पैसा र पहुँचका आधारमा अवसर तथा आफ्ना मान्छेको भ्रष्टाचार संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता।
२४. प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल
कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव।
२५. निर्वाचन सुधार
प्राइमरी प्रणाली, ‘नन अफ द अबभ’ (NOTA) को विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव।
२६. शहीद, घाइते र विस्थापितका लागि अक्षय कोष
शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने।
२७. पहिलो १०० दिनको कार्ययोजना
२०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्दै सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने।
२८. वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ तथा चार वर्षको नेतृत्वको मूल्यांकन कार्यान्वयन र परिणामका आधारमा गर्ने।
२९. मूल सन्देश : ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’
प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, अर्थतन्त्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेको छ।
प्रतिक्रिया