काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक घर बनाउने नागरिकदेखि विपन्न तथा मध्यम आय भएका परिवारसम्मलाई लक्षित गर्दै आवास सुविधा विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई निर्माण सामग्रीमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसम्मको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विशेषगरी पहिलोपटक घर बनाउने, गरिब तथा विपन्न परिवार र मध्यम आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी फरक–फरक सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकले सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाएमा आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क पाउनेछन् । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सरकारले ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँ गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसैगरी, विपत्का कारण जोखिममा परेका तथा असुरक्षित स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकले मध्यम आय भएका परिवारका लागि पनि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवासको अवधारणा अघि सारेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराइनेछ ।

यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ । घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल भने ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म राख्ने प्रस्ताव छ । नागरिकले यस्ता घर खरिद वा निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

१५ वर्षसम्म किस्ता तिर्न सकिने

प्रस्तावित योजनामा घरको लागतअनुसार फरक–फरक अग्रिम भुक्तानी र मासिक किस्ताको विकल्प राखिएको छ । सुरुवाती विकल्पमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्तामा तिर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्नेले मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिम गर्नेले मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिम गर्नेले मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिम गर्नेले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले आवासलाई केवल भवन निर्माणको विषयमा सीमित नराखी न्यून आय भएका परिवारका लागि आधारभूत आवास सुनिश्चित गर्ने र मध्यम आय भएका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित घरमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको हो ।

विधेयक संसद्बाट पारित भई कानुनी रूप लिएपछि प्रस्तावित अनुदान, निर्माण सामग्रीमा सहुलियत, बस्ती स्थानान्तरण तथा सहुलियतपूर्ण आवास ऋणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।