२०८३, १ मंसिर मंगलबार

घर बनाउन सरकारले सामग्रीदेखि सहुलियत ऋणसम्म दिने

घर बनाउन सरकारले सामग्रीदेखि सहुलियत ऋणसम्म दिने


काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक घर बनाउने नागरिकदेखि विपन्न तथा मध्यम आय भएका परिवारसम्मलाई लक्षित गर्दै आवास सुविधा विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई निर्माण सामग्रीमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसम्मको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विशेषगरी पहिलोपटक घर बनाउने, गरिब तथा विपन्न परिवार र मध्यम आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी फरक–फरक सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकले सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाएमा आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क पाउनेछन् । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सरकारले ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँ गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसैगरी, विपत्का कारण जोखिममा परेका तथा असुरक्षित स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकले मध्यम आय भएका परिवारका लागि पनि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवासको अवधारणा अघि सारेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराइनेछ ।

यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ । घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल भने ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म राख्ने प्रस्ताव छ । नागरिकले यस्ता घर खरिद वा निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

१५ वर्षसम्म किस्ता तिर्न सकिने

प्रस्तावित योजनामा घरको लागतअनुसार फरक–फरक अग्रिम भुक्तानी र मासिक किस्ताको विकल्प राखिएको छ । सुरुवाती विकल्पमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्तामा तिर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्नेले मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिम गर्नेले मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिम गर्नेले मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिम गर्नेले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले आवासलाई केवल भवन निर्माणको विषयमा सीमित नराखी न्यून आय भएका परिवारका लागि आधारभूत आवास सुनिश्चित गर्ने र मध्यम आय भएका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित घरमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको हो ।

विधेयक संसद्बाट पारित भई कानुनी रूप लिएपछि प्रस्तावित अनुदान, निर्माण सामग्रीमा सहुलियत, बस्ती स्थानान्तरण तथा सहुलियतपूर्ण आवास ऋणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

प्रकाशित मिति : २०८३, १६ आश्विन शनिबार  ३ : ०९ बजे

कुनै पनि देश अर्को देशको सम्मान गर्न नसक्ने गरी शक्तिशाली नबनोस्: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

एमालेको राष्ट्रिय भेला: स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने, सहभागीबाट लिखित सुझाव अनिवार्य

काठमाडौं । नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय नेतृत्वदेखि पालिका तहसम्मका

बल्खुमा छठ पर्वको उल्लास, उपराष्ट्रपतिको विशेष उपस्थिति

काठमाडौं। छठ पर्वको पावन अवसरमा बल्खु तराई समाजद्वारा कुमारी क्लबमा

अमेरिकामा सबै हवाई उडान किन रोकिए ?

काठमाडौ। अमेरिकी हवाई उड्डयन प्रशासन (FAA) ले प्राविधिक तथा सञ्चार

देउसी-भैलोका नाममा हुने अमर्यादित गतिविधि रोक्छौं : गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चाडपर्वका नाममा हुने अश्लील तथा