सत्ता परिवर्तनभन्दा अगाडि बढेर शासनको चरित्र बदल्ने बहस

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास हेर्दा एउटा प्रश्न बारम्बार दोहोरिन्छ- हामीले सत्ता मात्र बदल्यौँ कि शासन गर्ने तरिका पनि बदल्यौँ? व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए, नेतृत्व फेरिए, संविधान फेरियो। तर आम नागरिकको जीवनमा राज्यको उपस्थिति कति बदलियो? किसानको खेत, श्रमिकको श्रम, युवाको रोजगारी, विद्यार्थीको शिक्षा र आम नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा कति परिवर्तन आयो? आजको नेपाली राजनीतिको गम्भीर प्रश्न यही हो।

अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रलाई “जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको सरकार” का रूपमा परिभाषित गरेका थिए। यसको राजनीतिक सार स्पष्ट छ-सत्ता जनताबाट प्राप्त हुन्छ र अन्ततः जनताप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ। तर निर्वाचन जित्नु मात्र लोकतन्त्रको अन्तिम उपलब्धि होइन। निर्वाचनपछि राज्य कसरी चलाइन्छ, नीति कसका लागि बनाइन्छ, सार्वजनिक स्रोत कसको हितमा परिचालन हुन्छ र शासनको परिणाम जनताले आफ्नो जीवनमा कसरी अनुभूति गर्छन्—यिनै प्रश्नले लोकतन्त्रको गहिराइ निर्धारण गर्छन्।

मार्क्सवाद–लेनिनवादले राजनीतिलाई केवल सरकार गठन र सत्ता हस्तान्तरणको प्रश्नका रूपमा हेर्दैन। राज्यसत्ता समाजका वर्गीय सम्बन्ध, उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक शक्तिसँग गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ। राज्यका नीति, आर्थिक स्रोतको वितरण र उत्पादन प्रणालीले समाजका विभिन्न वर्गको जीवनमा फरक प्रभाव पार्छन्। त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको मूल्यांकन गर्दा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ- राज्यसत्ताको सञ्चालनले श्रम गर्ने जनता, किसान, श्रमिक, युवा र उत्पादनशील वर्गको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो?

नेपालले लामो राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। यो सामान्य राजनीतिक घटना होइन। तर राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्नु र त्यसलाई जनताको जीवनमा संस्थागत गर्नु दुई फरक चरण हुन्। सत्ताको अनुहार बदलिँदैमा शासनको चरित्र स्वतः बदलिँदैन। पुरानो प्रशासनिक संस्कार, पहुँचवादी प्रवृत्ति, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरी उस्तै रहे भने परिवर्तनको राजनीतिक उपलब्धि जनजीवनमा सीमित प्रभावमै रहन सक्छ।

सुभाषचन्द्र बोसको चर्चित भनाइ- “तिमी मलाई रगत देऊ, म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिनेछु”-राजनीतिक परिवर्तनको मूल्य सम्झाउने अभिव्यक्ति हो। नेपालको राजनीतिक इतिहास पनि त्याग, संघर्ष र बलिदानले बनेको छ। त्यसैले ती संघर्षको उपलब्धिलाई नयाँ पद, नयाँ सरकार वा नयाँ राजनीतिक समीकरणमा मात्र सीमित गर्नु परिवर्तनको अर्थलाई साँघुरो बनाउनु हो। स्वतन्त्रता भनेको केवल अधिकार संविधानमा लेखिनु होइन; नागरिकले त्यो अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुनु हो।

कार्ल मार्क्सको “संसारका मजदुरहरू, एक हौँ!” भन्ने आह्वानले राजनीतिलाई श्रम, वर्ग र सामाजिक न्यायको प्रश्नसँग जोड्छ। नेपालको सन्दर्भमा रोजगारी, उत्पादन, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक अवसर र वैदेशिक पलायन राजनीतिको केन्द्रमा आउनुपर्ने कारण यही हो। लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने र श्रम गर्ने नागरिकले आफ्नै देशमा सम्मानजनक अवसर नपाउने अवस्थालाई केवल आर्थिक तथ्याङ्कका रूपमा हेर्न सकिँदैन। यो राज्यको प्राथमिकता र शासनको चरित्रसँग जोडिएको प्रश्न हो।

यहीँबाट जनताको बहुदलीय जनवाद-जबजको बहस पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। जबजलाई केवल निर्वाचन जित्ने राजनीतिक रणनीतिका रूपमा बुझ्नु यसको वैचारिक अर्थलाई कमजोर पार्नु हो। जबजले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जनताको सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र जनअधिकारलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियासँग जोड्ने प्रयास गर्छ। अर्थात् जनताको मतबाट सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र पर्याप्त होइन; जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी राज्य सञ्चालन गर्नु नै राजनीतिक वैधताको वास्तविक परीक्षा हो।

त्यसैले प्रश्न केवल “को सत्तामा पुग्यो ?” भन्ने होइन। प्रश्न हो—“सत्तामा पुगेपछि कसका लागि शासन गरियो ?”नेपोलियन बोनापार्टसँग जोडिएको “मेरो शब्दकोशमा असम्भव भन्ने शब्द छैन” भन्ने भनाइले राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रश्न उठाउँछ। अर्कोतर्फ रूसोसँग जोडिएको “मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छ, तर सर्वत्र साङ्लोमा बाँधिएको हुन्छ” भन्ने विचारले अधिकार र व्यवहारबीचको दूरी देखाउँछ। संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको हुन सक्छ, तर ती अधिकार प्रयोग गर्न आर्थिक क्षमता, शिक्षा, अवसर र संस्थागत पहुँच छैन भने लोकतन्त्रको औपचारिकता र वास्तविकताबीच दूरी कायम रहन्छ।

इतिहासमा लुई चौधौँसँग जोडिएको “राज्य नै म हुँ” भन्ने धारणा निरंकुश सत्ताको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। आधुनिक लोकतन्त्र त्यसको ठीक विपरीत सिद्धान्तमा उभिएको छ। राज्य कुनै व्यक्ति, परिवार वा दलको निजी सम्पत्ति होइन। राज्य संविधान, कानुन, संस्था र नागरिक सार्वभौमिकताको अधीनमा रहन्छ। त्यसैले व्यक्तिभन्दा संस्था बलियो बनाउनु, पदभन्दा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु र सरकारभन्दा संविधानलाई माथि राख्नु लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो।

यहीँ “सरकारभन्दा पार्टी, पदभन्दा संगठन” भन्ने राजनीतिक चेतनाको अर्को अर्थ खुल्छ। पार्टी सरकारमा पुग्न सक्छ, तर पार्टी स्वयं राज्य होइन। संगठन राजनीतिक विचार र जनसम्बन्धको माध्यम हो; राज्य सबै नागरिकको साझा संस्था हो। त्यसैले राजनीतिक दल बलियो हुनु लोकतन्त्रका लागि आवश्यक भए पनि राज्यसंयन्त्रलाई दलगत वा व्यक्तिकेन्द्रित बनाउनु लोकतान्त्रिक संस्थागत विकासको विकल्प होइन। पार्टीले राज्यलाई दिशा दिन सक्छ; तर राज्यलाई आफ्नो निजी संरचना बनाउन सक्दैन।

लेनिनले संगठन, राजनीतिक चेतना र अनुशासनको महत्वमा जोड दिएका थिए। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति केवल सदस्य संख्या वा चुनावी अंकगणितमा मापन हुँदैन। जनतासँगको सम्बन्ध, वर्गीय चेतना, संगठनात्मक अनुशासन र सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशाले पार्टीको राजनीतिक शक्ति निर्धारण गर्छ। पार्टी जनताबाट टाढिँदै गयो भने संगठन पद र गुटको संरचनामा सीमित हुन्छ; जनतासँग जोडियो भने त्यो सामाजिक परिवर्तनको राजनीतिक शक्ति बन्छ।

आजको नेपालको अर्को गम्भीर प्रश्न यही हो: राजनीतिक दलहरू जनताको दैनिक जीवनसँग कति जोडिएका छन् ? किसानको उत्पादन लागत, श्रमिकको ज्याला, युवाको रोजगारी, विद्यार्थीको भविष्य, महिलाको सुरक्षा, व्यवसायीको लगानी वातावरण र नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवाको गुणस्तर राजनीतिको प्राथमिक विषय बनेका छन् कि छैनन् ?

संविधान संशोधन, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली, प्रशासनिक सुधार र राज्यका तहबीचको अधिकार बाँडफाँट महत्वपूर्ण विषय हुन्। तर संविधानमा शब्द फेरिँदैमा मात्र शासन बदलिँदैन। शासन बदलिन संस्थागत संस्कार बदलिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। सार्वजनिक पद निजी लाभको माध्यम बन्नु हुँदैन। प्रशासन जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ। उत्पादन र रोजगारीलाई अर्थनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

यहीँ नेल्सन मण्डेलासँग जोडिएको शिक्षा सम्बन्धी भनाइ अर्थपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिक केवल मतदाता भएर पुग्दैन। सूचित, शिक्षित, सचेत र प्रश्न गर्न सक्ने नागरिक लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो। नागरिकले प्रश्न गर्न छाडेपछि सत्ता निरंकुश बन्ने जोखिम बढ्छ; नागरिकले प्रश्न गर्न थालेपछि शासन जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिक बहस अब ‘को सत्तामा जाने?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न हुनुपर्छ-‘सत्तामा गएपछि शासन कसरी गर्ने?’ सत्ता बदलिनु लोकतन्त्रको एउटा प्रक्रिया हो। सरकार बदलिनु राजनीतिक घटना हो। तर राज्य सञ्चालनको संस्कृति बदलिनु संरचनात्मक परिवर्तन हो।

मार्क्सवाद–लेनिनवादले हामीलाई वर्ग, श्रम, उत्पादन र राज्यसत्ताको चरित्र बुझ्ने आधार दिन्छ। जबजले नेपाली समाजको विशिष्ट अवस्थामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जनसहभागिता, संवैधानिक व्यवस्था र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई जोड्ने राजनीतिक बाटो प्रस्तुत गर्छ। यी दुईलाई नेपालको व्यवहारिक राजनीतिमा जोड्ने चुनौती भनेको लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग र राज्यसत्तालाई जनउत्तरदायित्वसँग जोड्नु हो। सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, संसद्को अंकगणित फेरिन्छ। तर यदि नागरिकले सेवा लिन पहुँच खोज्नुपर्छ, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी रहन्छ, सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप कायम रहन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आर्थिक हैसियतले अवसर निर्धारण गर्छ र युवाको भविष्य विदेश पलायनमै सीमित हुन्छ भने सत्ता परिवर्तनको अर्थ अधुरो रहन्छ।

त्यसैले अब राजनीतिको मूल्यांकन पद र शक्तिको आधारमा होइन, परिणामको आधारमा हुनुपर्छ। कति रोजगारी सिर्जना भयो? कति उत्पादन बढ्यो? कति नागरिकले सहज सेवा पाए? कति भ्रष्टाचार घट्यो? कति संस्था बलिया भए?
कति श्रमिक सुरक्षित भए? कति युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्न थाले? यी प्रश्नको उत्तर नै शासनको वास्तविक परीक्षा हो। अन्ततः सत्ता साधन हो, समाज रूपान्तरण लक्ष्य हो। पद साधन हो, संगठन राजनीतिक शक्ति हो। निर्वाचन माध्यम हो, जनताको जीवनमा परिवर्तन परिणाम हो। त्यसैले आजको निर्णायक प्रश्न फेरि उही हो-सत्ता बदल्ने कि शासन बदल्ने ?

यदि सत्ता बदलिन्छ तर शासनको चरित्र बदलिँदैन भने इतिहास दोहोरिन्छ। तर राज्यको चरित्र जनमुखी, उत्पादनमुखी, सामाजिक न्यायमुखी र उत्तरदायी बनाउन सकियो भने मात्र राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनमा वास्तविक अर्थ पाउनेछ। अबको राजनीति सरकार बनाउने गणितभन्दा माथि उठेर शासन बदल्ने संकल्पमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यहीँबाट सत्ता परिवर्तनलाई सामाजिक रूपान्तरणको यात्रासँग जोड्न सकिन्छ।

लेखक हिरामान लामा प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ ।