न्यूयोर्क । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पुगेर नेपालको बाढी र जलवायु संकटको कथा मात्रै सुनाएनन्, विश्वव्यवस्थाको असमान चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले हिमालयमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालको आन्तरिक विपद्का रूपमा सीमित नगरी विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनको सम्बोधनको मूल सन्देश थियो—हिमालयमा देखिएको संकटलाई बेवास्ता गर्ने हो भने यसको असर नेपालमा मात्र सीमित रहने छैन।
चार साताअघि आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई उनले ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा व्याख्या गर्दै विश्वले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीका अनुसार विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक भौतिक स्रोत नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुन सक्छ। शाहले महासभाको मञ्चबाट एउटा असहज प्रश्नसमेत तेर्स्याए -विश्वले हिमालयको चेतावनी वास्तवमै सुनेको छ कि छैन?
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबारे वैज्ञानिकहरूले वर्षौंदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताए।
तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर हुँदै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको र हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने धारणा राखे। यसको अर्थ स्पष्ट थियो—नेपाल, भारत र चीनबीच हिमालयलाई केवल भौगोलिक सीमाका रूपमा हेरेर अब जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।
यही सन्दर्भमा शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
हिन्दुकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको भन्दै शाहले हिमालयलाई ‘खण्डित सूचनाको सीमारेखा’ नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए।
यो प्रस्तावको राजनीतिक अर्थ पनि महत्वपूर्ण छ। हिमालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तीन मुलुकबीच जलवायु जोखिमलाई साझा सुरक्षा र विकासको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ।
शाहको सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो जलवायु न्याय थियो।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले संकट सिर्जना नगरे पनि त्यसको ‘ठूलो मूल्य’ चुकाइरहेको बताए। हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि नै जोखिम थपेको उनको भनाइ थियो।
शाहले जलवायु संकटलाई मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटका रूपमा परिभाषित गरे। सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि र जीविकोपार्जनका संरचना नष्ट हुँदा गरिब मुलुकले आफ्नै विकास बजेटबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता आउने उनको तर्क थियो।
उनले जलवायु वित्तलाई ऋणको अर्को चक्रमा सीमित नगरी पर्याप्त अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्ने माग गरे। Loss and Damage Fund, Global Environment Facility लगायतका संयन्त्र पर्याप्त नभएको भन्दै उनले जलवायु वित्तमा पहुँचका जटिल प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए।
उनको सन्देश थियो—घर जलिरहेको बेला पीडित परिवारलाई पचासवटा फाराम भर्न लगाएर बस्ने होइन, उद्धार गर्नुपर्छ।
सम्बोधनको सबैभन्दा राजनीतिक हिस्सा विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनामाथिको उनको टिप्पणी थियो।
शाहले प्रश्न गरे—अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, हतियार र गोली समयमै सीमापार पुग्न सक्छन् भने नेपालका किसानले समयमा मल र नागरिकले आवश्यक इन्धन किन पाउन सक्दैनन् ?
उनले विश्वले ‘युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली र खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली’ निर्माण गरेको टिप्पणी गरे। यसलाई उनले वर्तमान विश्वव्यवस्थाको गहिरो असमानताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकासहित दक्षिण एसियाली मुलुकले जलवायु परिवर्तन र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै शाहले यो समस्या नेपालको मात्र नभएको बताए। यसले उनको सम्बोधनलाई जलवायु सम्मेलनको सामान्य भाषणभन्दा बाहिर पुर्याएर विश्व आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थामाथिको बहसतर्फ धकेलेको देखिन्छ।
शाहले नेपालको तत्कालीन आवश्यकता छ शब्दमा समेटे-राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण; अनि जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता। पहिला तीन शब्द विपद्पछिको तत्कालीन आवश्यकता हुन् भने पछिल्ला तीन शब्द भविष्यमा त्यही संकट दोहोरिँदा कमजोर मुलुक सधैँ पुनर्निर्माणमै अल्झिन नपरोस् भन्ने राजनीतिक मागका रूपमा प्रस्तुत गरिए।
उनले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नगरी कसले लागत बेहोर्ने, कसको आवाज निर्णय प्रक्रियामा सुनिने र भावी पुस्ताको अधिकारलाई कति महत्व दिने भन्ने प्रश्नसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
शाहको यूएन सम्बोधनले नेपालको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाएको छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव अब भाषणपछि सुरु हुने कूटनीतिक प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ।
नेपालले उठाएको प्रश्न केवल सहयोग माग्ने प्रश्न होइन। यो जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी, हिमालय क्षेत्रीय सहकार्य र विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा कमजोर मुलुकको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो।
त्यसैले अब काठमाडौंका लागि चुनौती स्पष्ट छ-यूएनको मञ्चमा उठाइएको आवाजलाई ठोस अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, वित्तीय स्रोत र क्षेत्रीय संयन्त्रमा कसरी बदल्ने ?
नेपाल स्वयं पनि आकस्मिक प्रतिक्रिया दिने संस्कृतिबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने शाहले बताएका छन्। उत्थानशील पूर्वाधार, बीमा, नवप्रवर्तन, पूर्वसूचना प्रणाली र संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
हिमालयबाट आएको चेतावनी अब केवल नेपालको आवाज रहेन। प्रश्न विश्व समुदायको पनि हो-हिमालयले चेतावनी दिइरहेको बेला विश्व शक्ति संरचना अझै मौन बस्ने कि संकटको लागत र जिम्मेवारी दुवै पुनर्वितरण गर्ने? प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा दिएको अन्तिम सन्देश यही थियो-‘रूफटप अफ द वर्ल्ड’बाट अर्को चेतावनी आउँदा त्यसलाई सुन्न मात्र होइन, त्यसअनुसार काम गर्न पनि तयार रहनुपर्छ।
प्रतिक्रिया