काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण फेरबदल गर्दै ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ संशोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको संशोधित निर्देशनमा लगानी नीति, जोखिम व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप गरिएको हो।

संशोधित निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि यस्तो बफर शून्य प्रतिशत नै कायम गरिएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, राष्ट्र बैंकका ऋणपत्र तथा सूचीकृत संगठित संस्थाका शेयर र डिबेञ्चरलगायतका उपकरणमा लगानी गर्नुअघि स्पेकुलेटिभ रिस्क न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएको छ।

संशोधित व्यवस्थाले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने न्यूनतम अवधिसमेत परिवर्तन गरेको छ। अब सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा कम्तीमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्न सकिनेछ। यसअघि यस्तो लगानीको न्यूनतम अवधि ६ महिनाभन्दा बढी थियो।

यद्यपि, अन्य कुनै प्रबन्धमार्फत संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।

त्यस्तै, बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनी, स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा जोखिम लिने अधिकारीसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकले आफ्ना लगानी उपकरणलाई बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुक मा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। लगानीको न्यूनतम तथा अपेक्षित होल्डिङ अवधि तोक्नुका साथै जोखिम नियन्त्रणका लागि स्टप लस र टेक प्रोफिट जस्ता सीमा पनि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी पारदर्शिता बढाउन बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकको छुट्टाछुट्टै मासिक लगानी विवरण पेश गर्नुपर्ने नयाँ ढाँचासमेत लागू गरेको छ।

संशोधित निर्देशनले बैंकको लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्दै जोखिम नियन्त्रण, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन र नियामकीय निगरानीलाई कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ।