काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोक, रसुवा लगायतका क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रको पर्यटन पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । बाढीबाट होटल, सवारीसाधन, सम्पदा तथा प्रमुख पर्यटकीय पदमार्गमा क्षति पुगेपछि पर्यटन व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’ले प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट १४२ वटा होटल, ५७ वटा साना होटल र पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित १४१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, २७ वटा सम्पदामा क्षति पुगेको तथा लाङटाङ, गोसाइँकुण्डलगायतका पदमार्गसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । मन्त्री पौडेलका अनुसार अहिले प्राप्त तथ्यांक प्रारम्भिक भएकाले क्षतिको वास्तविक विवरण थप अध्ययनपछि मात्रै यकिन हुनेछ । ‘अहिले प्राप्त भएको तथ्यांक तलमाथि छ, यसको अन्तिममा सही तथ्यांक प्राप्त होला । तर दुःख र पीडाको गहनता हामी सबैले महसुस गरेका छौँ,‘उनले भने ।

बाढीबाट पर्यटकीय पूर्वाधारमा परेको क्षतिले तत्कालीन पर्यटन गतिविधिमात्र प्रभावित नभई स्थानीयस्तरमा पर्यटनमा निर्भर रोजगारी र आम्दानीमा समेत असर पार्ने देखिएको छ । होटल, यातायात, पदयात्रा तथा स्थानीय व्यवसाय पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पूर्वाधार पुनःस्थापना नहुँदासम्म व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन कठिन हुने अवस्था छ ।

विशेषगरी लाङटाङ र गोसाइँकुण्डजस्ता महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ जाने पदमार्गमा क्षति पुग्नुले आगामी पर्यटन सिजनमा पर्यटक आवागमन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ । पदमार्ग तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार तत्काल पुनःनिर्माण गर्न नसके प्रभावित क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायले लामो समयसम्म आम्दानी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

सरकारले भने अहिले उद्धार तथा राहतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । बाढीपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र विशेषगरी गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

अब उद्धार तथा राहतपछि प्रभावित पर्यटन पूर्वाधारको विस्तृत क्षति मूल्यांकन, पुनर्निर्माणको लागत निर्धारण र व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारसँगै स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।