काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि पार्टीका सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको समीक्षा गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन्।

बैठकले सबै सांसदबाट आधा महिनाको पारिश्रमिक राहतस्वरूप पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन्।

“सबै माननीयज्यूहरूबाट राहतस्वरूप आधा महिनाको आफ्नो पारिश्रमिक, भनौं आधा महिनाको तलब पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं,” थापाले भनिन्।

बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका अवस्था, क्षति र स्थानीय समस्याबारे समेत सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकलाई थप सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थापाले बताइन्।

कांग्रेस संसदीय दलले संघीय संसद्को बैठक यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सभामुखसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको विवरण, प्रभावित क्षेत्रको अवस्था तथा स्थानीय समस्याहरू संसद्मार्फत उठाउन र समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदन सञ्चालन आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लामा उद्धार तथा राहत कार्यमा अवरोध नहोस् भनेर पार्टीका सांसद र नेताहरूलाई अनावश्यक भीडभाड नगर्न निर्देशनसमेत दिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्था आए एक–दुई जना मात्र पुगेर स्थानीयको अवस्था बुझ्ने तथा आवश्यक समन्वय गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको थापाले जानकारी दिइन्।

राहत वितरणमा सरकारले अपनाएको ‘वान डोर’ प्रणाली प्रभावकारी नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको पनि उनले बताइन्। आर्थिक सहयोग संकलनका लागि एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि राहत वितरणको जिम्मेवारी भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“कहाँ कतिवटा घर थिए, कति परिवार प्रभावित भए र कसलाई कसरी राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा संघमा बस्नेलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बढी थाहा हुन्छ,” थापाले भनिन्।

उनले प्रभावितको तथ्यांक संकलन र राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरिन्। राहत सामग्री पर्याप्त भए पनि त्यसको व्यवस्थापन र वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आएको उनले बताइन्।

थापाले बाढी तथा विपद्बाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महिला तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायलाई राहत र उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिन्।

संघ सरकारले सबै जिम्मेवारी आफैंमा केन्द्रित गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। विपद्को अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिएर संघ सरकारले प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं पनि विपद्बाट प्रभावित रहेकाले संघ सरकारले उनीहरूसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सहयोग, स्रोत र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी साझा रूपमा अघि बढाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ।