हेटौँडा । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आगामी रणनीति तय गर्न बागमती प्रदेशमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासहितको बैठक बसेको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू, विषयगत मन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए। बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुरसिंह लामा सहभागी थिए। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भने ह्वाट्सएपमार्फत बैठकमा जोडिएका थिए। बैठकले बाढी तथा पहिरोबाट बढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा तत्काल उद्धार तथा राहतका कामलाई कुनै अवरोधबिना निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ।

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका सडक तथा पैदलमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक काम अघि बढाउने भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा आवतजावत सहज बनाउन आवश्यकता पहिचानका आधारमा बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल तथा तुइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। बैठकले तत्कालीन उद्धार र राहतका कामसँगै प्रभावित बस्तीको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको दिगो विकास र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना निर्माणसँगै आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले जानकारी दिएका छन्।

विपद्को समयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच एकता कायम गर्दै राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ। राहत तथा उद्धारका कार्यक्रम प्रभावित नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालिएको छ। प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। तत्काल राहत तथा उद्धारसँगै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा प्रभावित बस्तीको सुरक्षित पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरिने भएको छ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भरतबहादुर केसी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री राजु विष्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक रत्न ढकाल तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार महतलगायत सहभागी थिए।