काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको दाबी गरेका छन्।

बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले सर्वोच्चमा रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु दुई फरक विषय भएको स्पष्ट पारे। अदालतले महाधिवेशनको मिति निर्धारणको आधार, संविधान तथा पार्टी विधानको व्यवस्थासमेत हेर्ने उनको भनाइ छ। शर्माले महाधिवेशनको मिति अदालतको पुनरावलोकनपछि मात्रै तय गरिएको नभएको बताए। उनका अनुसार २०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको थियो र सर्वोच्चको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख छ। उनले वडा तहको अधिवेशनको मिति भदौ २ बाट २२ दिन पछाडि सारिएको विषयलाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे। यसले असहमत पक्षसँग थप संवाद, सहमति र समाधानका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराएको शर्माको दाबी छ।

‘अन्तरिम आदेश जारी गरेरै महाधिवेशन रोक्नुपर्ने गरी कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको अवस्था देखिँदैन,’ शर्माले भनेका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति तथा सबै तहका पार्टी संरचनाको कार्यकाल यही मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने उल्लेख गर्दै शर्माले त्यसपछि थप समय लिन संवैधानिक र विधानगत जटिलता रहेको बताए। कतिपयले मंसिरपछि थप छ महिना म्याद बढाउन सकिने अनुमान गरे पनि कांग्रेसको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनको दाबी छ।

संविधानको धारा २६९(४)(ख) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विशेष परिस्थितिमा थप छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि पार्टीको विधानमा सम्बन्धित व्यवस्था हुनुपर्ने शर्माले बताए। कांग्रेसको २०७५ सालको महासमिति बैठकबाट पारित विधानमा भने पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्ष र असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए।

१४औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा सम्पन्न भएको र चार वर्षको नियमित कार्यकालसँगै थप गरिएको एक वर्षको अवधि पनि यही मंसिरमा सकिने भएकाले अदालतले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने शर्माको भनाइ छ।

पार्टीभित्रको विवाद समाधानको विषय अदालतभन्दा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि र पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग जोडिएको उनले बताए। अदालत जाने अधिकारप्रति आफूहरू नकारात्मक नरहेको स्पष्ट पार्दै शर्माले आन्तरिक राजनीतिक विवादको समाधान पटक–पटक अदालतको ढोकामा खोज्नुभन्दा पार्टी कार्यालयमै बसेर संवाद र सहमतिबाट खोज्न असहमत पक्षलाई आग्रह गरे।

‘इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौँ,’ शर्माले भने, ‘सबै सँगसँगै अघि बढौँ भनेर खुला हृदयले हामी पर्खिरहेका छौँ।’