काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको विवाद अब कारबाहीको निर्णय हुँदै त्यसको वैधानिकता र प्रक्रियामाथिको प्रश्नसम्म पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमतीका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको पत्रलाई पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले नै ‘फेक’ हुन सक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्।

बागमती प्रदेशमा एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन जनाउँदै राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र बुझाएपछि विवाद सुरु भएको थियो। पार्टीको निर्देशन र ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै राप्रपाले थापामाथि कारबाही गरेको थियो।

त्यसपछि सरकारमा सहभागी भएका राप्रपाका तीन सांसद-राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङ—माथि पनि पार्टीले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।

तर, यही कारबाही प्रक्रियाले पार्टीभित्र अर्को विवाद जन्माएको छ। कमल थापाले भदौ ४ गतेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नबसेको दाबी गर्दै पछिल्लो निर्णय कसरी आयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘गत भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक बसेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो निर्णय कसरी आयो, म आश्चर्यचकित भएको छु।’

पत्रमा निर्णय गर्ने बैठकको मिति उल्लेख नभएको विषयलाई उनले विशेष रूपमा उठाएका छन्। यही कारण उक्त पत्र ‘फेक’ हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले ‘यो सत्य नहोस्’ भनेका छन्।

तर राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने थापाको दाबी अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार भदौ ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाटै कारबाहीको निर्णय भएको हो र उक्त बैठकमा कमल थापा स्वयं सहभागी थिए। थापाले सोही बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको पनि श्रेष्ठको भनाइ छ।

यसअघि पनि थापाले उद्धव थापामाथि गरिएको कारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै पार्टीभित्र संवाद र सहमतिको आवश्यकता औँल्याएका थिए। उनले कारबाही र निष्कासन मात्र समस्याको समाधान नभएको भन्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

बागमतीबाट सुरु भएको विवाद अब ‘कसलाई कारबाही गर्ने’ भन्ने विषयबाट अघि बढेर ‘निर्णय कसरी भयो’ भन्ने प्रश्नमा पुगेको छ। अध्यक्ष लिङ्देन पक्षले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन भएको दाबी गरिरहँदा पूर्वअध्यक्ष थापाले त्यही निर्णयको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएपछि राप्रपाको आन्तरिक विवाद थप गहिरिएको देखिएको छ।