काठमाडौं । पासपोर्ट ठेक्का विवादमा अभियोजन अघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले खुलासा गरेका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटघाट र मुद्दा अघि बढाउने क्रममा आएको दबाबबारे प्रश्न उठाएपछि राईले प्रधानमन्त्रीकै बोलावटमा छलफल भएको बताएका हुन् । राईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै विषयमा जानकारी लिन वा सुझाव लिन अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाउन सक्ने भएकाले आफूहरू छलफलका लागि गएको हो । उनले उक्त छलफललाई मुद्दाको निर्णयमा हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने संकेत गरे ।

पासपोर्ट प्रकरणमा मुद्दा दायर भइसकेको भन्दै राईले अब अभियोजनपत्र अध्ययन गरेर आयोगको निर्णयमा कुनै त्रुटि वा कैफियत भए–नभएको हेर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । आयोगले पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना मुद्दा अघि नबढाएको दाबी गर्दै उनले अभियोजनपत्रमै सबै विषय स्पष्ट रहेको बताए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई लामो समय राखेर मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको भनिएको विषयमा भने संसदीय समितिमा थप प्रश्न उठेका छन् ।

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणलाई लिएर अख्तियारको निर्णय, प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफल र मुद्दा अघि बढाउने क्रममा परेको भनिएको दबाब अहिले संसदीय छानबिनको विषय बनेको छ ।