काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको धितो बिक्री प्रकरणमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि उनीहरूले तत्काल पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था नरहेको देखिएको छ।

बैंकका सञ्चालक र सीईओविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। मुद्दा दायर भएपछि उनीहरूको पद के हुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आरोप लाग्दैमा पद रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था छैन।

स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले धितोमा रहेका टावर तथा अन्य उपकरण लिलाम गरी रकम असुल गरेको थियो। बैंकले उक्त धितो बिक्रीबाट ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुली गरेको जनाएको छ।

तर, सरकारी सम्पत्ति सरकारको अनुमति नलिई बिक्री गरिएको र त्यसक्रममा बैंकका पदाधिकारीले मिलेमतो गरेको आरोप लगाउँदै सरकारी पक्षले मुद्दा अघि बढाएको हो।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार बैंकरविरुद्ध अभियोग दायर हुँदैमा उनीहरूलाई पदबाट निलम्बन वा बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था बाफियाले सिर्जना गर्दैन। अदालतबाट कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै पदमा रहन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको ती अधिकारीले बताए।

बाफियाको दफा १९ (ठ) अनुसार चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको १० वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक वा सीईओ बन्न अयोग्य हुन्छ।

यसै आधारमा हाल मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सम्बन्धित सञ्चालक तथा सीईओले जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि भने त्यसको प्रकृति र कानुनी परिणामका आधारमा सम्बन्धित पदाधिकारीको जिम्मेवारीबारे निर्णय हुने बताइएको छ।