काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार बहस सकिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो तर्फबाट बहस गरेका हुन्।

सरकारी पक्षबाट चार जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडालसहित १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।

श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा मुद्दा अघि बढाइएको छ। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले गत बुधबार मध्यराति पक्राउ गरेको थियो। पक्राउविरुद्ध उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउको कानुनी आधार र घटनासँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले उजुरीकर्ताको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामग्रीलाई समेत इजलासमा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। बहसको अन्त्यमा पत्रकार श्रेष्ठले स्वयं इजलाससमक्ष आफ्नो भनाइ राख्दै आफूविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर झूटो मुद्दा लगाइएको दाबी गरेका छन्।

दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै अब सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतीक्षा गरिएको छ।