काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले पार्टीभित्रको पछिल्लो विवाद तत्काल समाधान गरी विधानअनुसार संगठन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। समूहले पार्टीभित्रको मतभेद कायमै रहे कांग्रेस गम्भीर दुर्घटनातर्फ जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।

राष्ट्रिय भेलाका लागि तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २०८२ पुसमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पहलमा भएको भनिएको ‘विशेष महाधिवेशन’प्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ।

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले बन्दसत्रमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उक्त विशेष महाधिवेशनलाई ‘विधानविपरीत र अनधिकृत’ गतिविधिका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसबाट १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमितिलाई विघटन गरिएको आरोप लगाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मतभेदलाई तत्काल मेट्न सकिएन, समझदारी कायम गर्न सकिएन र विधानअनुकूल पार्टी सञ्चालन गर्न सकिएन भने नेपाली कांग्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ।”

कांग्रेसले विगतमा पनि सशस्त्र आन्दोलन, सत्याग्रह, जनमतसंग्रह, निर्वाचन, संसद् विघटन तथा नेतृत्व विवादजस्ता कठिन परिस्थिति भोगेको उल्लेख गर्दै संवाद र समझदारीबाट ती विवाद समाधान हुँदै आएको प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनमाथि पनि प्रश्न

देउवा समूहले पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ। प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मागसहित सुरु भएको आन्दोलन निर्धारित समयमै सकिएको घोषणा भएपछि पनि तोडफोड, विध्वंस र गोली प्रहारका घटना भएको उल्लेख छ।

तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरूमाथि भएको आक्रमणको समेत निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

बीपीको मेलमिलाप नीति फेरि चर्चामा

प्रतिवेदनले बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको दाबी गरेको छ। कांग्रेसको इतिहास र राजनीतिक योगदानलाई स्मरण गर्दै पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि संवाद, एकता र समझदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारमाथि प्रश्न

संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन नसकेको, प्रदेश मातहत प्रहरी तथा सुरक्षा संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक अधिकार अझै प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

१५औँ महाधिवेशनअघि देउवा समूहको शक्ति प्रदर्शन

देउवा समूहले राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गरी विधानसम्मत रूपमा संगठन सञ्चालन गर्ने र १५औँ महाधिवेशनलाई एकताबद्ध वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशाका रूपमा लोकतन्त्र, संघीयता, राष्ट्रियता र समाजवादका आधारभूत आदर्शलाई बलियो बनाउँदै संगठनलाई पुनः एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यससँगै विशेष महाधिवेशन, जेनजी आन्दोलन र पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व विवादलाई एउटै राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठाउँदै देउवा समूहले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अझै समाप्त नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।