काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले १८ वर्षमुनिका बालबालिका र १८ वर्ष नाघेका वयस्कलाई एउटै सुधारगृहमा नराख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले उमेर, कसुरको प्रकृति, लैंगिक अवस्था र जोखिमका आधारमा बालबालिकालाई वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो। उपसमितिले बाल सुधारगृह सञ्चालनका लागि कारागार ऐनभन्दा छुट्टै ‘बाल सुधारगृह (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन’ बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ। सुधारगृहलाई दण्ड दिने स्थान नभई शिक्षा, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र सामाजिक पुनःएकीकरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बालबालिका संलग्न मुद्दा लामो समय थाती रहँदा उनीहरू सुधारगृहमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बाल अदालत वा बाल इजलासमार्फत मुद्दा छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्नसमेत उपसमितिले सुझाएको छ।