काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए भदौ १ गतेदेखि श्रमिकलाई विदेश पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। १५ बुँदे माग अघि सार्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीचको विवाद थप चर्किएको छ।

व्यवसायीको आन्दोलनको मुख्य कारण नेपालबाहेकका विमानस्थल, विशेषगरी भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको भन्दै सरकारले गरेको कारबाही र म्यानपावर कम्पनीले पाउने सेवा शुल्क रहेको छ।

कानुनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्वदेशी विमानस्थलबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति भए सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानसमेत छ।

तर व्यवसायीहरूले नेपालबाट जाने हवाई टिकट महँगो हुनु र कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनुका कारण भारतका विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले गन्तव्य मुलुकतर्फको हवाई भाडा घटाउन र सेवा शुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।

श्रमविज्ञहरू भने भारत हुँदै श्रमिक पठाउँदा जोखिम बढ्न सक्ने बताउँछन्। नेपालबाट प्रस्थानको अभिलेख कमजोर हुने, उद्धारमा कठिनाइ आउन सक्ने तथा बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त हुने सुविधामा समस्या पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सेवा शुल्कको विषय पनि विवादको अर्को केन्द्र बनेको छ। हाल प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवसायीहरूले वास्तविक लागतअनुसार शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। श्रमविज्ञहरूले भने थप आर्थिक भार श्रमिकमाथि पार्न नहुने बताएका छन्।

व्यवसायी आन्दोलन लम्बिए वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी गरिरहेका युवामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिम देखिएको छ। श्रमविज्ञहरूका अनुसार वैधानिक माध्यमबाट जाने प्रक्रिया रोकिए युवाहरू दलालमार्फत अनौपचारिक बाटो रोज्न बाध्य हुन सक्छन्, जसले ठगी, मानव बेचबिखन तथा तस्करीको जोखिम बढाउन सक्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ लाख ९२ हजार १ सय ८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसमध्ये २ लाख ६८ हजार ९ सय ९० जना म्यानपावरमार्फत विदेश गएका थिए।

व्यवसायीहरूले कारबाही फिर्ता, सेवा शुल्क पुनरावलोकन, हवाई भाडा घटाउने, श्रम स्वीकृति स्वचालित बनाउने, श्रम कूटनीति बलियो बनाउनेलगायत १५ बुँदे माग अघि सारेका छन्। तर भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने र श्रमिकमाथि सेवा शुल्कको भार थप्ने माग विवादित बनेको छ।

व्यवसायी संघले साउन ७ गते माग अघि सारेको र त्यसपछि छलफल भए पनि पर्याप्त सम्बोधन नभएको बताएको छ। अब भदौ १ देखि श्रमिक पठाउने काम नै रोक्ने घोषणा गरिएकाले सरकारमाथि तत्काल समाधान खोज्न दबाब बढेको छ।