काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउँदै आएको समता शुल्क (समता कर) औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क अबदेखि लागू नहुने भएको छ। यस्तै, हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा असुल गरिएको रकम सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले १५ दिनभित्र भुक्तानीकर्तालाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि तोकिएको अवधिभित्र उक्त रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा सो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यो व्यवस्था मुद्रण विभागबाट प्रमाणित भएको मितिदेखि लागू हुने जनाइएको छ।