काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा पूर्व डीएसपी गोविन्द पन्थीले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा अभियोजन गरिएको भन्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।

विशेष अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि पन्थीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्। उनले बलियो प्रमाणबिनै सार्वजनिक व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर मुद्दा दायर गर्नु न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको बताएका छन्।

पन्थीले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “यदि पर्याप्त प्रमाण नै थिएन भने अभियोजन किन गरियो? र यदि प्रमाण बलियो थियो भने अदालतको आदेश यस्तो किन आयो?”

उनले यो विषय कुनै दल वा व्यक्तिको पक्ष–विपक्षको नभई अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको व्यावसायिक क्षमता र जिम्मेवारीसँग जोडिएको बताए। अनुसन्धानमा पर्याप्त आधार नहुँदा पनि मुद्दा दायर गरिनु कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग हुन सक्ने संकेत भएको उनको भनाइ छ।

पन्थीले प्रमाणविहीन अभियोजनले निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने भन्दै यस्ता संवेदनशील मुद्दामा अनुसन्धान निकायले तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले अनुसन्धानमा त्रुटि भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

विशेष अदालतले शुक्रबार विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएसँगै उक्त मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया, अभियोजनको आधार र राज्यका निकायहरूको भूमिकामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ।