काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि आयोगले आफ्नो प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीसँग सम्पत्ति विवरण माग्न, प्राप्त विवरणको छानबिन गर्न वा त्यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा आयोगलाई अदालतको आदेशको फरक व्याख्या गर्दै काम अघि नबढाउन पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन सुरु गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीलाई भने उक्त प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै आयोगको सम्पत्ति छानबिन अभियान तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब रिटमाथिको अन्तिम फैसला वा अदालतबाट अर्को आदेश नआएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी कुनै पनि काम अघि बढ्ने छैन।