काठमाडौं । सरकारले करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सेवाबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। सरकार र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघबीच भएको सहमतिपछि उनीहरूले साउन १ गतेदेखि पूर्ववत् रूपमा हाजिर गर्न पाउने भएका हुन्।

यसअघि सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षबाट करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको विरोधमा श्रमिक संघ आन्दोलनमा उत्रिएपछि बुधबार राति भएको वार्तामा सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई तत्कालका लागि यथावत् काममा लगाउने सहमति भएको जनाइएको छ। औपचारिक निर्णय आउन बाँकी रहे पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिने तयारी गरिएको छ।

सम्झौताअनुसार सरकारले करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी स्पष्ट नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने थिए। तीमध्ये करिब १४ हजार संघ, ८ हजार प्रदेश र ३५ हजार स्थानीय तहमा कार्यरत छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई समेत जोड्दा सेवाबाट प्रभावित हुनेको संख्या २ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। नयाँ सहमतिसँगै ती कर्मचारीले तत्कालका लागि राहत पाएका छन्।