२०८३, ३१ असार बिहीबार

कोशी सरकारबाट पनि कांग्रेस बाहिरिने तयारी, चार मन्त्रीले आजै राजीनामा दिने

कोशी सरकारबाट पनि कांग्रेस बाहिरिने तयारी, चार मन्त्रीले आजै राजीनामा दिने


विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सत्ता सहकार्य पनि अन्त्य हुने भएको छ। केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमसँगै कांग्रेसले कोशी सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयतर्फ अघि बढेको हो।

यससँगै कांग्रेसका चार मन्त्रीले आजै पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। औपचारिक निर्णयका लागि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ।

कोशी सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि तथा सहकारी, र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्रीहरूले बैठकको निर्णयलगत्तै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकसित सत्ता समीकरण र एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि कांग्रेसले सातै प्रदेशका सरकारमा आफ्नो सहभागिताबारे पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयअनुसार कोशी प्रदेश सरकारबाट पनि कांग्रेस बाहिरिन लागेको हो।

कोशी प्रदेश कांग्रेसभित्र विभिन्न राजनीतिक विषयमा संस्थापन र इतर समूहबीच मतभेद रहँदै आए पनि सरकारबाट बाहिरिने विषयमा भने दुवै पक्ष एकमत रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड आउने र सरकारको आगामी रणनीतिप्रति चासो बढेको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३, ३१ असार बिहीबार  १ : ०० बजे

केन्द्रमा समीकरण फेरिए पनि मधेश सरकार सुरक्षित, कांग्रेस नेतृत्वलाई तीन दलको साथ

जनकपुरधाम । केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक उतारचढाव भइरहेका बेला

केन्द्रको राजनीतिक हलचलको असर मधेशमा पनि, सत्ता समीकरणबारे नेताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

जनकपुरधाम । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्धलाई

सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक मोड, नेकपाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा माग्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

सर्वोच्चको आदेशले रोकियो सम्पत्ति छानबिन, आयोगले स्थगित गर्‍यो सबै प्रक्रिया

काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा

सांसदका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पुरानो व्यवस्था ब्युँतियो

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न