काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। यो योजना स्वास्थ्य सेवाको पहुँच गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्ने दीर्घकालीन सरकारी अभियानको निरन्तरता भएको सरकारले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने अवधारणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य पूर्वाधार कार्यक्रममध्ये एक हो। त्यसबेला अधिकांश स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। हाल सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनाले त्यही अभियानलाई सम्पन्न गर्दै आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको हो।

कार्ययोजनाअनुसार अस्पताल स्थापना र सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहले वहन गर्नेछन् भने संघीय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।

सरकारले सबै नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत देशभर विस्तार गर्ने तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पनि अघि सारेको छ।

यसैगरी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, आकस्मिक शल्यक्रिया, प्राथमिक ट्रमा केयर तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कार्ययोजनामा अशक्त, असहाय, बेवारिसे, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगी तथा जटिल रोगबाट पीडित विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था, सबै संघीय तथा प्रदेश अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा सञ्चालन, सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तार तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि समावेश छन्।

महिला स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आङ खस्ने रोग र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार तथा शल्यक्रिया गर्ने, गर्भवती महिलालाई आवश्यक खोप र पोषणसम्बन्धी परिपूरक उपलब्ध गराउने तथा नवजात शिशुलाई निःशुल्क खोप र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखाले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्ययोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायलगायत १७ वटा प्राथमिक क्षेत्रमा समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तय गरेको छ।