काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको सचिवस्तरीय निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

सरकारले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक सूचना तथा सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।

सरकारको उक्त निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय गर्ने अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथिको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटेको छ। कानुनविद्हरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धामूलक सञ्चार वातावरणको पक्षमा आएको ऐतिहासिक फैसलाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।