काठमाडौं । वर्षौंसम्म बजेट खर्चिए पनि अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले अब यस्ता आयोजनाको संख्या २७ बाट घटाएर १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले हतारमा घोषणा गरिएका र पर्याप्त तयारी नै नगरी सुरु गरिएका आयोजनाका कारण राष्ट्रिय गौरवको अवधारणामै प्रश्न उठेको बताए।

उनका अनुसार अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वीकृति र आवश्यक पूर्वतयारी पूरा नगरी आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले विकासलाई गति दिनुको सट्टा वर्षौंसम्म अल्झाउने काम गरेको छ। “गौरवका आयोजना धेरै होइन, सम्पन्न हुने खालका र राष्ट्रिय प्राथमिकता बोकेका सीमित आयोजना हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

आयोगले निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनालाई उदाहरण दिँदै अध्ययनबिनै कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा लागत बढ्ने, समय लम्बिने र आयोजनाको प्रभावकारिता घट्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ। अब कुनै पनि आयोजनाको दायरा विस्तार गर्नुअघि विस्तृत अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

बैठकमा आयोगले विकास निर्माणमा अर्को ठूलो अवरोधका रूपमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई पनि औँल्याएको छ। यसका लागि निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगको भनाइ छ। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रोकिएको विधेयकलाई नयाँ प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद, वन र वातावरणसम्बन्धी कानुनबीचको असमन्वयका कारण पनि आयोजना प्रभावित भइरहेको भन्दै आयोगले ती कानुनलाई एकआपसमा मिल्दोजुल्दो बनाउने कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, कतिपय सडक आयोजना अनावश्यक रूपमा घुमाउरा बनाइएकाले लागत बढेको र यात्रु जोखिमसमेत बढेको भन्दै पुनःरेखांकन गरी घुम्ती घटाउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंदेखि निर्माणाधीन रहँदा लागत अरबौँ रुपैयाँले बढ्ने, समयसीमा पटक–पटक सारिने र अपेक्षित प्रतिफल नआउने अवस्थाबीच योजना आयोगले दिएको यो सुझावलाई विकास आयोजना व्यवस्थापनमा नीतिगत पुनर्विचारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।