काठमाडौं । राइडर गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणलाई लिएर आन्दोलनरत पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब १४ घण्टा लामो वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन। दुवै पक्षले आइतबार पुनः वार्ता गर्ने बताएका छन्।

शनिबार साँझदेखि सुरु भएको वार्ता रातभर चलेको थियो। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहाल, सचिवालय सदस्य सञ्जीव पाण्डे, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलगायत सहभागी थिए।

पीडित पक्षका अनुसार वार्तामा सरकारले मृतकका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, मृतककी पत्नीलाई रोजगारी तथा छोराछोरीको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकारात्मक रहेको जनाएको छ। तर संसदीय छानबिनको सट्टा प्रशासनिक छानबिन गर्ने सरकारी प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन।

यस्तै, नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीमाथि ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने, गणेश नेपालीलाई नेपालको पहिलो ‘डिजिटल राइडर श्रमिक शहीद’ घोषणा गर्नुपर्ने तथा घटनास्थललाई ‘शहीद गणेश नेपाली चोक’ नामकरण गर्नुपर्ने मागमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेन।

वार्ताका क्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच चर्काचर्कीसमेत भएको स्रोतले जनाएको छ। वार्ता टोलीका सदस्य तथा पठाओ राइडर प्रतिनिधि नवराज न्यौपानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट दबाब र धम्कीपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि यस आरोपबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

पीडित पक्षले मृतकका बिरामी बुवाआमा र श्रीमतीलाई रातभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै राखिएको तथा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको आरोपसमेत लगाएको छ। उनीहरूले नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा सबै मागको जिम्मेवारी नलिएसम्म कुनै सहमति नहुने अडान दोहोर्याएका छन्।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले भने सरकारले घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिएको र पीडित पक्षसँगको वार्तामार्फत निकास खोज्ने प्रयास जारी रहेको बताइन्। उनले छिट्टै सहमतिमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

परिवारसँग सहमति नजुटेकै कारण गणेश नेपालीको अन्त्येष्टि अझै हुन सकेको छैन। परिवारले न्याय र मागको सम्बोधन नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएको छ। हाल नेपालीको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा राखिएको छ।