काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाबाट हटाइएका सुकुमवासीहरू अन्ततः न्यायको खोजीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगेका छन्। राज्यले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी जबर्जस्ती विस्थापन गरेको र त्यसबाट आफ्ना आधारभूत मानव अधिकारमाथि आघात पुगेको भन्दै उनीहरूले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विस्थापित सुकुमवासीको अवस्थाबारे आयोगमा गम्भीर उजुरी परेको जानकारी दिए। उनले आयोगले यसअघि नै “पहिले उचित व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्र हटाउने” स्पष्ट सिफारिस गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको संकेत गरे।

सरकारले विस्थापित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखे पनि त्यहाँको बसोबास, आधारभूत सुविधा र मानवीय अवस्थाबारे समेत आयोगमा गुनासो पुगेको छ। यसले राज्यको पुनर्स्थापना नीति कागजमै सीमित भएको प्रश्न उठाएको छ।

आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले झन् गम्भीर टिप्पणी गर्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सरकारी इच्छाशक्ति नै कमजोर देखिएको बताए। उनका अनुसार आफूहरू नियुक्त भएपछि आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये एउटा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।

सुकुमवासीलाई हटाउने सरकारी अभियानसँगै अहिले अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—विकासका नाममा नागरिकलाई बेघर बनाउने कि संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानजनक जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने? आयोगमा पुगेको यो उजुरीले राज्यको जिम्मेवारी र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई फेरि एकपटक कठघरामा उभ्याएको छ।