२०८३, २२ असार मंगलबार

मधेस बाहेक ६ प्रदेशमा सरकार हेरफेरको तयारी

मधेस बाहेक ६ प्रदेशमा सरकार हेरफेरको तयारी


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार मधेस प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले साउनको पहिलो सातादेखि प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व हेरफेर गर्ने तयारी गरेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्।

नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेश सरकार आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी भएकाले सोही सहमतिअनुसार सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

उनले मधेस प्रदेशमा भने हालै मात्र नयाँ सरकार गठन भएकाले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन नहुने बताए। उनका अनुसार अन्य प्रदेशमा भने पूर्वसहमतिकै आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिने तयारी भइरहेको छ।

थपलियाले कुन प्रदेशमा कुन दलले नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफलपछि अन्तिम निर्णय हुने स्पष्ट पारे। उनले प्रदेशगत नेतृत्व बाँडफाँटबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए।

बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा उनले यसअघि एमालेको समर्थनमा अन्य दलबाट मुख्यमन्त्री बनिसकेको उल्लेख गर्दै अबको पालो एमालेको हुने दाबी गरे। संसदीय अभ्यासअनुसार प्रदेश संसदीय दलको नेताले नै मुख्यमन्त्री बन्ने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै बागमतीको नेतृत्वमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, प्रदेश सरकार हेरफेरको समय, नेतृत्व बाँडफाँट र सम्भावित मुख्यमन्त्रीहरूको टुंगोबारे कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले हालसम्म औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रकाशित मिति : २०८३, २२ असार मंगलबार  १० : ०७ बजे

मधेस बाहेक ६ प्रदेशमा सरकार हेरफेरको तयारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट तीन दल बाहिरिए

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : ७ जनालाई सफाइ, अरू दोषी ठहर 

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

बहुमूल्य बोधिचित्तको कारोबारमा प्रहरी संलग्नताको आरोप, किसान र व्यवसायी चिन्तित

काभ्रे । काभ्रेका किसानहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको बुद्धचित्त

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेस

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न