कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रवेश नहुँदै विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनाहरूमा असन्तुलित वितरण भएको भन्दै स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारकै मन्त्रीसम्मले प्रश्न उठाएका छन्।

सबैभन्दा बढी चर्चा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पालको गृह जिल्ला बैतडीको भएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमार्फत बैतडीमा मात्रै एक हजारभन्दा बढी योजना समावेश भएपछि बजेट वितरणमा निष्पक्षता र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूले सिफारिस नगरेका योजना बजेटमा राखिएको दाबी गरेका छन्। बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख रामबहादुर बानियाँले स्थानीय आवश्यकता बेवास्ता गरी पहुँचका आधारमा योजना बाँडिएको आरोप लगाए। बुढीनन्दा नगरपालिकाका प्रमुख जनकबहादुर बोहराले पनि कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने योजना बजेटमा समावेश भएको बताउँदै त्यसको छनोट प्रक्रियामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

पूर्व भौतिकमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य नरेश शाहीले आफूले सिफारिस गरेका प्राथमिकताका योजना हटाइए पनि कसको सिफारिसमा नयाँ योजना समावेश भए भन्ने खुल्न नसकेको बताए। उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर बेथिति देखिएको छ।

यता विवादको केन्द्रमा रहेका मन्त्री सुरेन्द्र पालले भने मन्त्रालयको बजेटमै मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। आफूहरूलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र योजना बनाउन भनिए पनि अन्तिम बजेटमा १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजना समावेश गरिएको उनको दाबी छ।

आफ्नो जिल्लामा अस्वाभाविक रूपमा धेरै योजना पुगेको विषयमा समेत विस्तृत जानकारी नरहेको बताउँदै मन्त्री पालले वर्तमान स्वरूपमा बजेट पारित हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बजेट संशोधन वा पूरक बजेटबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन।

प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनुअघि नै बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न र सत्तापक्षकै मन्त्रीको असन्तुष्टिले सुदूरपश्चिम सरकार थप दबाबमा परेको छ।