काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नागरिकका दैनिक गुनासो जिल्ला तहबाटै समाधान गर्ने व्यवस्था लागू गर्न र होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाद्य स्वच्छतामाथि कडा निगरानी बढाउन देशभरका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूलाई जारी गरिएको परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई नागरिकप्रति थप उत्तरदायी बन्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध गराइने खानाको गुणस्तर र सरसफाइबारे नियमित, आकस्मिक तथा सघन अनुगमन गर्न भनेको छ। खाद्य स्वच्छतामा लापरबाही गर्ने तथा कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हटलाइन वा द्रुत गुनासो सुनुवाइ डेस्क स्थापना गरी नागरिकका उजुरी तत्काल दर्ता गर्ने, छिटो सुनुवाइ गर्ने र समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समाधान हुन सक्ने विषयका लागि नागरिकले केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्थानीय प्रशासनले आफ्नो क्षेत्रभित्रका समस्या आफैं समाधान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

साथै, मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन नियमित रूपमा अनुगमन गरिने जनाएको छ। जिम्मेवारी पूरा गर्न उदासीनता वा ढिलासुस्ती देखिए आवश्यक प्रशासनिक कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसको उद्देश्य खाद्य सुरक्षामा सुधार, स्थानीय प्रशासनको उत्तरदायित्व वृद्धि र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताइएको छ।