धनगढी । अछामका किशोर विनोद शाहीको हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालतले दिएको सफाइ फैसला उच्च अदालत दिपायलले उल्ट्याएको छ। बहुचर्चित यस घटनामा उच्च अदालतले ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।

उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव र न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत अछामको अघिल्लो निर्णय बदर गर्दै सज्जन शाही, महेन्द्र शाही, वीरेन्द्र शाही, देवेन्द्र शाही, पृथ्वी शाही र अक्कल शाहीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

फैसलाअनुसार दोषी ठहर भएका सबै प्रतिवादीले पीडित परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। जन्मकैदको सजाय पाउनेमध्ये सज्जन शाही नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा नगर सभापति हुन्।

यद्यपि, पानमति बम शाही, द्रोपति शाही, कर्णबहादुर शाही र शान्ति कुमारी शाहीविरुद्ध भने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला नै कायम गरिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा २०७९ वैशाख ३० गते पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच उत्पन्न विवादपछि विनोद शाही बेपत्ता भएका थिए। उनी बेपत्ता भएको केही दिनपछि घरनजिकैको जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। घटनाले त्यसबेला अछामसहित देशभर व्यापक चर्चा पाएको थियो।

जिल्ला अदालत अछामले २०८२ मंसिरमा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको निर्णय गरेपछि पीडित पक्षले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो। पुनरावेदनपछि उच्च अदालतले घटनाका प्रमाण र परिस्थितिको पुनर्मूल्यांकन गर्दै दोषी ठहरको फैसला सुनाएको हो।

उच्च अदालतको यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विनोद शाही हत्या प्रकरणमा कानुनी रूपमा महत्वपूर्ण मोड आएको छ भने पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।