काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिँदै गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि सुरुमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने सूचीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै छैनन्।

सरकारले २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गर्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। सार्वजनिक रूपमा “सबैको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ” भन्ने सन्देश दिइयो। तर आयोगलाई दिइएको कार्यादेशले भने फरक तस्वीर देखाएको छ। कार्यादेशअनुसार वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायराबाहिर छन्।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ आयोग भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हो, कि राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक व्यक्तिहरूलाई जोगाउने माध्यम ? आयोगका सदस्य गणेश केसीले नै वर्तमान मन्त्रिपरिषद् टीओआरभित्र नरहेको स्वीकार गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारी, नेपाली सेना, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, पूर्वराजा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति समेत छानबिनको दायरामा छैनन्।

यदि वास्तवमै सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने र अवैध आर्जनमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्य हो भने सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली पदहरू किन बाहिर राखिए? जनताले खोजेको जवाफ यही हो। राजनीतिक वृत्तमा आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आलोचकहरू भन्छन्, “सिंहलाई छोडेर बाख्रा गन्ने आयोगले न्याय होइन, देखावटी अभियान मात्र चलाउँछ।”

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ चयनात्मक हुन सक्दैन। छानबिन गर्ने हो भने सबैको हुनुपर्छ, नत्र यो अभियान नै राजनीतिक प्रतिशोध र प्रचारबाजीको औजार बनेको आरोपबाट मुक्त हुन सक्दैन।

यही सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी पनि चर्चामा आएको छ। उनले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, “सम्पत्ति जलाएपछि सम्पत्ति विवरण मागिएको छ, खरानी लैजा सरकार।”

अब प्रश्न आयोगमाथि मात्र होइन, सरकारमाथि पनि छ आफ्नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने आयोगले अरूको सम्पत्ति छानबिन गर्दा जनताले कसरी विश्वास गर्ने? जनताले खोजेको पारदर्शिता हो, अपवाद होइन; जवाफदेहिता हो, उन्मुक्ति होइन।