काठमाडौं । विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (WFTU) अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले नेपालमा ट्रेड युनियन खारेज नगर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आग्रह गरेको छ।

गत वैशाख ६ गते (१९ अप्रिल २०२६) प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा महासंघका महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेका छन्। पत्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुनै पनि कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले यस्तो निर्णयले कामदारहरूको संगठन बनाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने जनाएको छ। साथै यसले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर पार्ने र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

पत्रमा ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएमा कामदारहरूको आवाज दबिने, सस्तो श्रम र कमजोर पारिश्रमिकलाई प्रोत्साहन हुने खतरा औंल्याइएको छ। महासंघले नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का सन्धि नम्बर ८७ र ९८ को समेत स्मरण गराएको छ, जसले संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

महासंघले नेपाल सरकारलाई कामदारहरूको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न, ट्रेड युनियनहरूसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड पालना गर्न सुझाव दिएको छ।

यदि यस्ता सुझावलाई बेवास्ता गरिए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुने र देशभित्र श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कामदारहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।