हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीबीच बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णयलाई लिएर गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। विवादका कारण दुवैबीच लामो समयदेखि बोलचाल बन्द भएको र प्रदेश सरकारको कामकाजसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।

सरकारले ३२ वटा विकास आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का दिने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रमाणीकरण प्रमुख सचिव अधिकारीले रोकिदिएका छन्। उनले निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार, पर्याप्त कागजात र बजेट विनियोजन नपुगेको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाएको स्रोतको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राख्दै दबाब दिएका थिए। तर प्रमुख सचिवले कानुनी मापदण्ड र प्रक्रिया पालना नभएको भन्दै असहमति जनाएपछि विवाद बढेको हो।

विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद समेत बन्द भएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरू करिब तीन महिनादेखि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छैनन्।

यसबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकहरू नियमित रूपमा बस्न नसकेको र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताइएको छ। केही बैठकहरू स्थगितसमेत भएका छन्।

प्रमुख सचिव अधिकारीले कानुनी आधार नपुगेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन् भने सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने विवादलाई सामान्य प्रशासनिक असहमति मात्र भएको दाबी गरेका छन्।

विवादले प्रदेश सरकारको नीति तथा निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामै असर पारेको देखिएको छ।