२०८३, ११ श्रावण मंगलबार

सञ्चार मन्त्रालयद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय सुधारका लागि १० कार्यक्रम स्वीकृत

सञ्चार मन्त्रालयद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय सुधारका लागि १० कार्यक्रम स्वीकृत


काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार नागरिकमैत्री, छरितो र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कार्ययोजना अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नागरिक एप मार्फत सरकारी सेवाहरू एकीकृत गर्ने, हुलाक सेवा लाई सरकारी कुरियरका रूपमा विकास गर्ने, तथा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ तीव्र बनाउने लगायत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

मुख्य कार्यक्रमहरू संक्षेपमा:

१. एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणाली
नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र लाइसेन्स सेवा अन्तरआबद्ध गरी ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

२. हुलाक सेवा ‘सरकारी कुरियर’ मा रूपान्तरण
हुलाक सेवामार्फत राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकम का सिमकार्ड ७७ जिल्लामा वितरण गरिनेछ। स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

३. लाइसेन्स छपाइमा तीव्रता
सवारी चालक अनुमति पत्र २४ घण्टाभित्र छपाइ गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ भने बाँकी करिब २१ लाख लाइसेन्स २०८३ असारभित्र छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

४. मोबाइल डेटा सेवामा सुधार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँगको सहकार्यमा डेटा प्रयोग पारदर्शी बनाउने, PAYG विकल्प नियन्त्रण र Subscription Model लागू गरिनेछ।

५. वेबसाइट तथा एप प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने
२५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री र सहज प्रयोगयोग्य बनाइनेछ।

६. 4G सेवा सुधार
गुणस्तर सुधारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ।

७. One-Time KYC प्रणाली
ग्राहकले एक पटक दिएको विवरण पुनः दिनु नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

८. दूरसञ्चार सेवा पूर्ण अनलाइन
eSIM, SIM वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, SIM पुनःप्राप्ति लगायत सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

९. One Stop Service केन्द्र स्थापना
नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा सबै सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।

१०. आईटी र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा
सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) सम्बन्धी विधेयक ९० दिनभित्र तयार गरिनेछ।

मन्त्रालयले यी कार्यक्रमहरू निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, २३ चैत्र मंगलबार  ९ : ५२ बजे

व्यवसायी शेखर गोल्छा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । व्यवसायी शेखर गोल्छा बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा

सरकारका सहमति कागजमै सीमित, माइतीघरमा लघुवित्त पीडितको आमरण अनशन सुरु

काठमाडौं । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र सहमति भए पनि कार्यान्वयन

मेरा मित्र गोपालमान श्रेष्ठको निधनले स्तब्ध छु : देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ले

सरकारको लगानी ९ खर्ब ६५ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । सरकारको कुल लगानी ९ खर्ब ६५ अर्ब ८०

नारायणी अस्पताल संकटमा : ४० चिकित्सकको सामूहिक राजीनामा, आकस्मिक सेवा पनि ठप्प

काठमाडौं । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र त्यसपछि