२०८२, १४ चैत्र आईतबार

सञ्चारमन्त्रीमा डा. विक्रम तिमल्सिना, सञ्चार क्षेत्रका अनुभवी अनुहार सरकारमा

सञ्चारमन्त्रीमा डा. विक्रम तिमल्सिना, सञ्चार क्षेत्रका अनुभवी अनुहार सरकारमा


काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा डा. विक्रम तिमल्सिना नियुक्त हुने भएका छन्। नुवाकोट–१ बाट निर्वाचित सांसद तिमल्सिना सञ्चार र शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्।

तिमल्सिनाले अष्ट्रेलियाका प्रतिष्ठित Griffith University र University of Queensland बाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र अनुभवका कारण उनी नीतिगत रूपमा सक्षम र दूरदर्शी व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित भएका छन्।

करिब १५ वर्षदेखि सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय तिमल्सिनाले आफ्नो करियरको सुरुवात Radio Sagarmatha बाट गरेका थिए, जहाँ उनी कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत थिए। त्यसपछि अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका उनले ‘नेपाल एक्सप्रेस’ मा कार्यकारी सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने सिड्नीबाट सञ्चालित ‘South Asia Dot Com Dot AU’ मा सम्पादकीय सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरेका थिए।

सरकारमा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै तिमल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, डिजिटल मिडियाको व्यवस्थित विकास तथा सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक सुधार र आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत पारदर्शी र विश्वसनीय सूचना प्रणाली निर्माणमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, १२ चैत्र शुक्रबार  ११ : ५५ बजे

प्रहरीको लाठीचार्जबाट एमालेका प्रदर्शनकारी घाइते

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका

एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक सुरु

काठमाडौं । नेकपा एमाले को सचिवालयको आकस्मिक बैठक पार्टी मुख्यालय

ओली र लेखकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि