लन्डन । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई भोक हड्ताल नगर्न आग्रह गरेको छ। गोर्खा सम्बन्धी मागहरूबारे छलफल जारी रहेको जनाउँदै सरकारले स्वास्थ्य जोखिम हुने कदम नचाल्न अपिल गरेको हो।

ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालले बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर तथा भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्स लाई पठाएको अल्टिमेटम पत्रको जवाफमा मन्त्री जोन्सले यस्तो आग्रह गरेकी हुन्।

मन्त्री जोन्सले गोर्खाहरूले उठाउँदै आएको समान पेन्सनलगायतका विषयमा विभिन्न विभाग र कानुनी जटिलता संलग्न रहेकाले ती प्रस्तावहरूलाई गहिराइका साथ विचार गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्। साथै, थप छलफलका लागि आफ्नो मन्त्रालयका अधिकारीहरू लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वयमा रहने जानकारी दिएकी छन्।

संघर्ष समितिले गत १६ जनवरी २०२६ मा दिएको अल्टिमेटममा २०१८ को प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा आफ्ना मागहरू ३१ मार्च २०२६ भित्र सम्बोधन गर्न समयसीमा तोकेको छ। अन्यथा बेलायत र नेपालमा पुनः आन्दोलन, प्रदर्शन तथा भोक हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

समितिले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार गोर्खा सैनिकहरूलाई मूल ब्रिटिश सेनाका अन्य युनिटसरह व्यवहार हुनुपर्नेमा विभेद गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

यता, ५ फेब्रुअरीमा लिबरल डेमोक्र्याट सांसद विल फोर्सटर लाई दिएको लिखित जवाफमा मन्त्री स्यान्डर–जोन्सले सन् २००७ यता गोर्खा सैनिकहरूले आर्मड फोर्सेज पेन्सन स्किमअन्तर्गत समान पेन्सन पाइरहेको दाबी गरेकी छन्। साथै, २००७ भन्दा अघि सेवा गरेका गोर्खाहरूका लागि १९४८ को गोर्खा पेन्सन स्किम पनि धेरै अवस्थामा बेलायती सैनिकसरह वा अझ राम्रो रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको मुख्य माग समान पेन्सन र ऐतिहासिक विभेद अन्त्यसँग जोडिएको छ। हाल बेलायत र नेपालबीच जारी त्रिपक्षीय वार्ता मुख्यतः पेन्सनकै विषयमा केन्द्रित रहेको छ। पछिल्लो समय बेलायत सरकार ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ खोज्न थप छलफल गर्न तयार देखिएको छ।