काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन्। कानुनविद्हरूले विधान धारा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी प्रावधान भएको स्पष्ट पारेका छन्।

कानुनविद्हरूका अनुसार, विधानले दुई विधि उल्लेख गरेको छ:
१. केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ।
२. ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारणसहित निवेदन गरेमा, केन्द्रले विशेष महाधिवेशन अनिवार्य बोलाउनुपर्छ।

कानुनविद्हरूले भने, “विधान १७(२) अन्तर्गत ‘Shall’ भनेको बाध्यकारी हो, ‘May’ अप्सनल हो। यसर्थ, आवश्यक परे प्रतिनिधिहरूको माग पूरा गर्नु अनिवार्य छ।”

उनले थप बताए, यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाएन भने, महामन्त्री वा माग गर्ने प्रतिनिधिहरू स्वयंले महाधिवेशन बोलाउन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णय वैध र गणपुरक हुनेछ।

महामन्त्रीद्वयले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भनेका छन्, “निर्वाचनअघि पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा र नीति सहित सशक्त बनाउन महाधिवेशन अनिवार्य छ। नेतृत्वमा को रहने भन्ने विषय गौण हो, तर पार्टीको अस्तित्व र प्रक्रिया महत्वपूर्ण छ।”

कानुनविद्हरूले स्पष्ट पारेका छन् कि विधान बमोजिम बाध्यकारी विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधान र कानुनको उल्लंघन हो, र यसको परिणामस्वरूप कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सजाय भोग्नुपर्न सक्छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग र तयारी सक्रिय हुँदै गएको अवस्था छ, र पार्टी नेतृत्व यसमा कानुन र विधान बमोजिम कार्य गर्न तयार देखिन्छ।